चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री (Tamil Nadu Chief Minister) और द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एमके स्टालिन  (DMK President M.K. Stalin) ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक (FCRA) 2026 की कड़ी निंदा करते हुए इसे अन्यायपूर्ण और मनमाना करार दिया है। उन्होंने इसे ईसाई गैर सरकार संगठन (NGO), चर्चों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य विदेशी फंडिंग (curb foreign funding) को रोकना है। उन्होंने इस विधेयक को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है।

 स्टालिन ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों (seize Waqf properties) पर कब्जा करने की कोशिश के बाद भाजपा सरकार अब अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों की विदेशी फंडिंग रोकने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि हालांकि विपक्षी दलों के विरोध और केरल, जहां ईसाई की बड़ी आबादी हैं, में विधानसभा चुनावों के कारण सरकार फिलहाल पीछे हट गयी है लेकिन संसद के विशेष सत्र के माध्यम से इस एफसीआरए विधेयक पारित करने की एक स्पष्ट योजना है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए दोहराया कि इस मनमाने और अन्यायपूर्ण एफसीआरए विधेयक को पूर्ण रूप से वापस लिया जाना चाहिए।

 स्टालिन ने कहा, "मैं केंद्र की भाजपा सरकार के प्रस्तावित विदेशी अंशदान विनियमन (संशोधन) विधेयक 2026 की कड़ी निंदा करता हूं, जो ईसाई एनजीओ, चर्चों और अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों पर सीधा हमला है।"उन्होंने दावा किया, "वक्फ संपत्तियों पर कब्जा करने के प्रयासों के बाद केंद्र की भाजपा सरकार अब अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए विदेशी फंडिंग का गला घोंटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, "इस अन्यायपूर्ण और मनमाने विधेयक को पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए और मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।