Union Budget 2026 : चंदन, काजू, कोको, अखरोट, बादाम और नारियल की खेती करने वाले किसानों को बड़ी राहत

Sun, Feb 01 , 2026, 02:15 PM

Source : Hamara Mahanagar Desk

नई दिल्ली। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने संसद में लगातार नौवीं बार बजट पेश करते हुए खेती और किसानों (Farming and farmers) के लिए अहम घोषणाएं कीं। यूनियन बजट 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि वह खेती में सिर्फ पारंपरिक फसलों तक सीमित रहने के बजाय ज़्यादा कीमत वाली फसलों पर फोकस करेगी। सीतारमण ने कहा कि सरकार का मुख्य मकसद खेती के प्रोडक्शन में विविधता लाना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए मौके बनाना है। (यूनियन बजट 2026)

नारियल, काजू और कोको पर खास फोकस
बजट भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। करीब तीन करोड़ लोग नारियल की खेती और उस पर आधारित इंडस्ट्री पर निर्भर हैं। इसे ध्यान में रखते हुए नारियल प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक खास स्कीम की घोषणा की गई है। इस स्कीम के तहत, बड़े नारियल उत्पादक राज्यों में बंजर पेड़ों को हटाया जाएगा और बेहतर और ज़्यादा प्रोडक्टिव पौधे लगाए जाएंगे।

इसके साथ ही, काजू और कोको (Cashews and cocoa) के लिए एक अलग प्रोग्राम का प्रस्ताव है। इस पहल का मकसद देश को कच्चे काजू और कोको (Cashews and cocoa) के प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनाना और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है।

चंदन की खेती को मिलेगी नई ताकत
फाइनेंस मिनिस्टर ने भारतीय चंदन के कल्चरल और इकोनॉमिक महत्व पर भी ज़ोर दिया। उन्होंने कहा कि चंदन सिर्फ़ खेती की फ़सल नहीं है, बल्कि देश की कल्चरल पहचान का हिस्सा है। राज्य सरकारों के साथ मिलकर चंदन की खेती, बचाव और वैल्यू चेन डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। इससे चंदन की पुरानी शान वापस आने और किसानों और जंगल पर निर्भर समुदायों की इनकम बढ़ने की उम्मीद है।

बादाम, अखरोट जैसी ज़्यादा कीमत वाली फ़सलों को बढ़ावा
यूनियन बजट 2026 में नट्स और ज़्यादा कीमत वाली फ़सलों को भी प्राथमिकता दी गई है। किसानों को अखरोट, पाइन नट्स और बादाम (Walnuts, pine nuts and almonds) जैसी पौष्टिक और ज़्यादा पैदावार वाली फ़सलों में इन्वेस्ट करने के लिए बढ़ावा दिया जाएगा। इन फ़सलों की खेती बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, खासकर नॉर्थ-ईस्ट इंडिया और दूसरे फ़ायदेमंद इलाकों में।

निर्मला सीतारमण ने साफ़ किया कि इस बजट में छोटे और मार्जिनल किसानों को सेंटर में रखा गया है। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद किसानों की इनकम को लगातार बढ़ाना और अलग-अलग स्कीम के ज़रिए खेती को एक फ़ायदेमंद और सस्टेनेबल बिज़नेस बनाना है।

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