रबात: हाल ही में हुई रिकॉर्ड बारिश और बर्फबारी के कारण मोरक्को सात साल के लंबे और भीषण सूखे से सफलतापूर्वक उबर गया है और देश के जल स्रोतों तथा बांधों के जलस्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मोरक्को के उपकरण एवं जल मंत्री निज़ार बरका ने सोमवार को रबात में यह जानकारी दी। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (प्रतिनिधि सभा) में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने बताया कि एक सितंबर से 12 जनवरी के बीच मोरक्को में 108 मिमी बारिश दर्ज की गयी है।

यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 95 प्रतिशत अधिक और सामान्य औसत से 17.6 प्रतिशत ज्यादा है। आमतौर पर औसत से 20 प्रतिशत कम बारिश वाले वर्ष को 'सूखा वर्ष' माना जाता है, जबकि इस साल औसत से ज्यादा बारिश दर्ज की गयी है। उन्होंने कहा कि ये संकेतक पुष्टि करते हैं कि मोरक्को ने सूखे को मात दे दी है।

बरका ने बताया कि इस दौरान देश के लगभग 55,495 वर्ग किमी क्षेत्र में असाधारण बर्फबारी देखी गयी। पहाड़ी इलाकों में बर्फ की गहराई एक से दो मीटर तक दर्ज की गयी है। इस स्थिति का बांधों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बांधों के भरने की दर पिछले साल के 28 प्रतिशत से बढ़कर अब 46 प्रतिशत हो गयी है, जो लगभग 7.7 अरब घन मीटर पानी के बराबर है।

एक सितंबर 2025 से 12 जनवरी 2026 के बीच कुल 3.5 अरब घन मीटर पानी की आवक हुई, जिसमें से 3.1 अरब घन मीटर पानी केवल पिछले एक महीने में ही जमा हुआ है। उन्होंने जल संसाधनों की स्थिति का विवरण देते हुए बताया कि आठ जल बेसिनों में कई बांधों का भंडार 80 से 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है। सिदी मोहम्मद बेन अब्दल्लाह बांध 92 प्रतिशत भर चुका है, जिसके कारण क्षमता से अधिक पानी को सुरक्षित रूप से बाहर निकालना पड़ा है। इसके अलावा 37 अन्य छोटे बांधों का जलस्तर भी 100 प्रतिशत से ऊपर पहुंच गया है।

श्री बरका ने कहा कि वर्तमान जल भंडार पूरे देश के लिए औसतन एक वर्ष की पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। उन्होंने भविष्य की सुरक्षा के लिए जल विलवणीकरण (पानी से नमक और खनिज निकालकर उसे पीने लायक बनाने की प्रक्रिया) नीति को जारी रखने पर जोर दिया। इसके तहत नादोर, ड्रौच और तांजियर में नए संयंत्र शुरू किए गए हैं और अगले साल रबात सहित अन्य क्षेत्रों में भी नए प्लांट लगाने की योजना है। उन्होंने सरकार की "जल राजमार्ग" परियोजना का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से विभिन्न जल बेसिनों को आपस में जोड़ा जा रहा है ताकि पानी का समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके।