नयी दिल्ली: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण (Union Agriculture, Farmers Welfare) एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने शुक्रवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन (Pulses Self-Reliance Mission)' और 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना(Pradhan Mantri Dhan-Dhanya Krishi Yojana)' को लागू करने में किसी किस्म की कोताही न बरती जाये। चौहान ने ये निर्देश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक में दी। उन्होंने 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इस मिशन से जुड़े राज्यों के अधिकारियों के साथ बातचीत करने का निर्देश दिया। बैठक में बताया गया कि राज्यों के सहयोग से जिलेवार क्लस्टर बनाकर दालों के मिशन पर काम किया जाएगा।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' को जमीनी स्तर पर सही तरीके से लागू करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिये। इस योजना के कामकाज में तेजी के लिए संबंधित 11 मंत्रियों के साथ जल्द ही बैठक की जायेगी। प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को देश के 100 आकांक्षी जिलों में कृषि के विकास के लिए 11 मंत्रालयों की 36 उप-योजनाओं को जोड़ा गया है।

गौरतलब है कि गत 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना' और 'दलहन आत्मनिर्भरता मिशन' का शुभारंभ किया था। यह योजना छह साल चलेगी और इस पर 24,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। दलहन मिशन भी छह साल के लिए है और इस पर 11,440 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस मिशन से 2030-31 तक दलहन का रकबा 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करने, पैदावार को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक बढ़ाने और एक हेक्टेयर की पैदावार 1130 किलोग्राम तक बढ़ाने की उम्मीद है।