New EPFO ​​Rules: श्रम मंत्रालय (Ministry of Labor) की एक विज्ञप्ति के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सात करोड़ से ज़्यादा सदस्य अब कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित पात्र निधि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे। EPFO ​​के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) ने 13 अक्टूबर को केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया (Union Labor Minister Mansukh Mandaviya) की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में उपयोगकर्ताओं के लिए आंशिक निकासी को सरल और उदार बनाने को मंज़ूरी दी। इसमें कहा गया है, "आंशिक निकासी को उदार बनाने से यह सुनिश्चित होता है कि सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति बचत या पेंशन पात्रता से समझौता किए बिना तत्काल वित्तीय ज़रूरतों को पूरा कर सकें।"

ईपीएफ आंशिक निकासी प्रावधानों का सरलीकरण और मुख्य विशेषताएँ

• ईपीएफ सदस्यों के जीवन को सुगम बनाने के लिए, 13 जटिल प्रावधानों को एक एकल, सुव्यवस्थित नियम में समाहित करके आंशिक निकासी प्रावधानों को सरल बनाया गया है। इन प्रावधानों को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है - आवश्यक आवश्यकताएँ (बीमारी, शिक्षा, विवाह), आवास आवश्यकताएँ और विशेष परिस्थितियाँ।
• अब, सदस्य कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से सहित भविष्य निधि में पात्र शेष राशि का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे।
• निकासी की सीमा को उदार बनाया गया है - शिक्षा के लिए 10 बार तक और विवाह के लिए पाँच बार तक निकासी की अनुमति है (विवाह और शिक्षा के लिए कुल तीन आंशिक निकासी की मौजूदा सीमा से)।
• सभी आंशिक निकासी के लिए न्यूनतम सेवा की आवश्यकता को समान रूप से घटाकर केवल 12 महीने कर दिया गया है।
• ईपीएफ के समयपूर्व अंतिम निपटान का लाभ उठाने की अवधि मौजूदा दो महीने से बढ़ाकर 12 महीने और अंतिम पेंशन निकासी की अवधि दो महीने से बढ़ाकर 36 महीने कर दी गई है।
• इसके अलावा, विज्ञप्ति में कहा गया है कि "सरलीकरण और लचीलेपन के साथ-साथ किसी भी दस्तावेज़ की आवश्यकता न होने से आंशिक निकासी के दावों का 100 प्रतिशत स्वतः निपटान सुनिश्चित होगा और जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित होगी"।

निकासी के लिए पात्र पीएफ शेष राशि क्या है?
यह आपके ईपीएफ खाते (EPF account) में आवश्यक न्यूनतम शेष राशि को अलग रखने के बाद बची हुई राशि है। इस प्रकार, आप विभिन्न आवश्यकताओं के लिए अपने वर्तमान भविष्य निधि शेष राशि का 75 प्रतिशत तक निकाल सकते हैं।

'विशेष परिस्थितियों' में किसे वर्गीकृत किया गया है?
विज्ञप्ति के अनुसार, जहाँ पहले उपयोगकर्ताओं को आंशिक निकासी के लिए कारण बताना पड़ता था - या तो प्रतिष्ठान बंद होने, लगातार बेरोजगारी, प्राकृतिक आपदा या महामारी फैलने के कारण - अब वे बिना कोई कारण बताए धन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह देखा गया है कि कई दावे खारिज किए जा रहे थे और शिकायतें भी उठाई जा रही थीं।

खाते में योगदान का 25% न्यूनतम शेष राशि होगी
इसके अलावा, बोर्ड ने एक प्रावधान बनाया है जिसके अनुसार उपयोगकर्ता के योगदान का 25 प्रतिशत हर समय न्यूनतम शेष राशि के रूप में बनाए रखना आवश्यक है। इस संतुलन को बनाए रखने से सदस्यों को "ईपीएफओ द्वारा दी जाने वाली उच्च ब्याज दर (वर्तमान में 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष) का लाभ मिलता है, साथ ही चक्रवृद्धि लाभ भी मिलते हैं जिससे उच्च मूल्य वाली सेवानिवृत्ति निधि जमा हो जाती है"। तर्क यह दिया गया कि यह कदम पर्याप्त सेवानिवृत्ति निधि सुनिश्चित करते हुए आसान पहुँच प्रदान करता है।

ऋण पोर्टफोलियो के लिए फंड मैनेजरों को मंजूरी
सीबीटी ने ईपीएफओ के ऋण पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के लिए चार फंड मैनेजरों को भी मंजूरी दी है। इनमें एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट, एचडीएफसी एएमसी, आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी और यूटीआई एएमसी शामिल हैं। "यह निर्णय ईपीएफओ के निवेश पोर्टफोलियो के विवेकपूर्ण प्रबंधन और विविधीकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य संगठन के दीर्घकालिक निवेश उद्देश्य के अनुरूप सदस्यों की भविष्य निधि बचत पर रिटर्न को सुरक्षित और बढ़ाना है।"