Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana: जुलाई महीने में पेश अंतरिम बजट में महायुति सरकार (Mahayuti government) ने 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana)' की घोषणा की थी. इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की पात्र महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं. इस योजना के तत्काल क्रियान्वयन से लाडली बहनों के खातों में पैसा जमा होना शुरू हो गया. जुलाई से नवंबर तक पांच माह तक 1500 रुपये प्रति माह के हिसाब से लाडली बहनों के खाते में 7500 रुपये जमा किये गये. इस योजना से महायुति को भी काफी फायदा हुआ. महायुति ने विधानसभा चुनावों में शानदार जीत हासिल की है क्योंकि लाडली बहनों ने बड़ी संख्या में मतदान किया है. भाजपा के देवेन्द्र फड़णवीस (Devendra Fadnavis) ने पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी जबकि एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और अजित पवार (Ajit Pawar) ने राज्य के उपमुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

लेकिन अब लाडली बहिन योजना के संदर्भ में एक नया अपडेट सामने आया है. मुख्यमंत्री लाडली बहिन योजना के तहत जमा किये गये आवेदनों का सत्यापन अब शुरू हो गया है. पात्र महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन पत्र भरते समय शपथ पत्र लिखा था. शपथ पत्र में लिखा था कि परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं है, परिवार का कोई भी सदस्य आयकर नहीं देता है, मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई चार पहिया वाहन नहीं है, इससे अधिक की कोई कृषि भूमि नहीं है. परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से पांच एकड़ से अधिक जमीन, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं। अब उन्हीं गारंटी का सत्यापन शुरू हो गया है. इससे लाडली बहनों के लिए सिरदर्द हो सकता है.

लड़की बहिन योजना गारंटी पत्र 

1. मैं घोषणा करती हूं कि...
2. मेरे परिवार की संयुक्त वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये से अधिक नहीं है.
3. मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है.
4. न तो मैं और न ही मेरे परिवार के सदस्य किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/बोर्ड/भारत सरकार या राज्य सरकार के स्थानीय निकाय में नियमित/स्थायी कर्मचारी/संविदा कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं या सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्राप्त कर रहे हैं.
5. मैंने सरकार के किसी भी अन्य विभाग द्वारा कार्यान्वित 1,500/- रुपये से अधिक की किसी भी वित्तीय योजना का लाभ नहीं उठाया है.
6. मेरे परिवार के सदस्य वर्तमान या पूर्व सांसद/विधायक नहीं हैं.
7. मेरे परिवार के सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड/निगम/बोर्ड/उपक्रम के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/निदेशक/सदस्य नहीं हैं.
8. मेरे परिवार के सदस्यों के पास संयुक्त रूप से पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि नहीं है.
9. मेरे या मेरे परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई भी चार पहिया वाहन (ट्रैक्टर को छोड़कर) पंजीकृत नहीं है.
10. मैं उपरोक्त घोषणा करती हूं कि मुझे "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन" योजना से संबंधित पोर्टल ऐप पर आधार संख्या आधारित प्रमाणीकरण प्रणाली के साथ खुद को प्रमाणित करने में कोई आपत्ति नहीं है और मैं आधार आधारित प्रमाणीकरण के बाद अपना आधार नंबर, बायोमेट्रिक या ओटीपी जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत हूं. मैं इस बात से भी सहमत हूं कि "मुख्यमंत्री-मेरी प्यारी बहन" योजना मेरी पहचान और प्रमाणीकरण के लिए मेरे आधार नंबर का उपयोग कर सकती है. मैं केवल सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाने के उद्देश्य से अन्य राज्य या केंद्र सरकार के विभागों को अपना आधार ई-केवाईसी विवरण प्रदान करने के लिए सहमत हूं.

(आवेदक के हस्ताक्षर)

लाडली बहिन योजना का लाभ ढाई करोड़ महिलाओं को मिला
जुलाई बजट में अजित पवार ने मुख्यमंत्री लड़की बहिन योजना की घोषणा की थी. इसके बाद पिछले 5 महीनों में करीब ढाई करोड़ महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो चुकी हैं और उनके खाते में पांच महीनों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के पैसे आ चुके हैं. जिसमें से आचार संहिता लागू होने से पहले अक्टूबर और नवंबर की किश्तें एक साथ जमा कर दी गई थीं. दिसंबर महीने की छठी किस्त अब कुछ ही दिनों में महिलाओं के खाते में आ जाएगी। लेकिन इसे देने से पहले गांव, तालुका, जिला स्तर पर महिलाओं से आय प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगे जा रहे हैं. इस सत्यापन के बाद यह आशंका जताई जा रही है कि कुछ बहनों का सफाया हो सकता है. इससे लाडली बहनों के लिए नया सिरदर्द पैदा हो सकता है. इस आय प्रमाण पत्र को लेकर कई महिलाएं नाराजगी जता रही हैं.