Election Commission on Tupaari: लोकसभा चुनाव के दौरान ट्रंपेट और पिपानी चुनाव चिह्न को लेकर लोकसभा में काफी हंगामा हुआ था. शरद पवार (Sharad Pawar faction) गुट को झटका लगा क्योंकि पिपानी चुनाव चिन्ह (Pipani election symbol) वाले उम्मीदवारों को हजारों वोट मिले. इसके बाद शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग (Election Commission) से शिकायत की और पिपानी सिंबल को फ्रीज करने की मांग की. इस संबंध में चुनाव आयोग क्या निर्णय लेने जा रहा है, इस सवाल पर चुनाव आयोग ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है.

लोकसभा में सिंबल की उलझन को देखते हुए शरद पवार (Sharad Pawar) की पार्टी ने चुनाव आयोग से पिपानी सिंबल को फ्रीज करने की मांग की थी. लेकिन केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर सफाई दी है. चुनाव आयुक्त ने कहा कि शरद चंद्र पवार की पार्टी ने तीन मांगें की थीं, जिनमें से दो मांगें मान ली गई हैं. पहली मांग राज्य पार्टी को मान्यता देकर धनराशि स्वीकृत करने की है, मांग मान ली गई है. उनकी दूसरी मांग थी कि ट्रम्पेट मैन का चुनाव चिन्ह वोटिंग मशीन पर छोटा दिखता है, इसे बड़ा किया जाए, इस मांग को स्वीकार करते हुए हम ईवीएम पर उनके द्वारा दिए गए साइज का ही चिन्ह देंगे.

शरद पवार गुट की तीसरी मांग ट्रंप को हटाने की थी. इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि तुरही और तुरही बजाने वाले व्यक्ति को हटाया नहीं जा सकता क्योंकि वे अलग-अलग दिखते हैं.उन्होंने शरद पवार समूह को सूचित किया है कि पिपानी चुनाव चिन्ह उनकी पार्टी के चुनाव चिन्ह के समान नहीं है.

चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की चुनाव चिन्ह बड़ा करने की मांग मान ली है. चुनाव आयोग ने इस मांग के बारे में शरद पवार गुट से लिखित में पूछा था. हमने उनके द्वारा दिए गए साइज में देखा हुआ साइज स्वीकार कर लिया है.

शरद पवार गुट को झटका -
चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पिपानी चुनाव चिह्न जब्त करने की मांग खारिज कर दी है. आयोग ने कहा कि पिपानी बिल्कुल अलग मार्क है. इसलिए हमने उसे नहीं छुआ. इस मांग के खारिज होने से शरद पवार गुट को विधानसभा में भी मुंह की खानी पड़ेगी. पिपानी चुनाव चिह्न पर कई लोकसभा उम्मीदवारों ने उन निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण मतदान किया, जहां पवार ने चुनाव लड़ा था. सतारा में शरद पवार गुट के उम्मीदवार की हार पिपानी चुनाव चिह्न पर मिले वोटों के कारण ही हुई.