गुवाहाटी: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को असम विधानसभा चुनाव के लिए अपना 'संकल्प पत्र' जारी करते हुए विकास के लिये कई बड़े वादे किए। यह घोषणापत्र केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की मौजूदगी में जारी किया। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में विकास, सुरक्षा और सामाजिक योजनाओं को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दिया है।

भाजपा ने सत्ता में वापसी होने पर तीन महीने में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने और 'लव जिहाद' व 'लैंड जिहाद' पर सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है। भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कहा कि सत्ता में लौटने पर राज्य में तीन महीने में यूसीसी लागू किया जाएगा। हालांकि, यह कानून छठी अनुसूची और जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। वहीं मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि 'लव जिहाद' के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएंगे और 'लैंड जिहाद' से निपटने के लिए सख्त कानून लाए जाएंगे। 

संकल्प पत्र में भाजपा ने असम को देश का 'ईस्टर्न गेटवे' (पूर्वी द्वार) बनाने के लिए 5 लाख करोड़ रुपये के निवेश का वादा किया है। 'असम गति शक्ति मास्टर प्लान' के तहत विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने की बात कही गई है। घोषणापत्र में 'मिशन बसुंधरा' के तहत अवैध कब्जों से जमीन मुक्त कराने और असली नागरिकों को भूमि अधिकार देने का वादा किया गया है। साथ ही अवैध घुसपैठियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज करने की बात कही गई है। 

भाजपा ने महिलाओं के लिए ओरुनोदोई योजना के तहत मिलने वाली राशि 1,250 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये करने का वादा किया है। इसके अलावा 40 लाख 'लखपति दीदी' बनाने और दो लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य रखा गया है। संकल्प पत्र में हर साल आने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 'बाढ़ मुक्त असम मिशन' शुरू करने का ऐलान किया गया है, जिसके लिए 18,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। असम में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक चरण में होंगे, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी।