गाज़ा: हमास ने शनिवार को घोषणा की कि उसने गाज़ा पट्टी में अपने सभी सरकारी निकायों को भंग करने का निर्णय लिया है, ताकि गठित की जा रही एक स्वतंत्र प्रशासनिक समिति को जिम्मेदारियां सौंपी जा सकें। हमास के प्रवक्ता हाज़ेम कासिम ने एक बयान में कहा कि गाज़ा में मामलों की देखरेख करने वाली सभी सरकारी संस्थाओं को समाप्त करने और उनके कर्तव्यों को एक स्वतंत्र तकनीकी समिति को सौंपने का "स्पष्ट निर्णय" लिया गया है। कासिम ने गुरुवार को कहा कि हमास उस समिति की औपचारिक घोषणा की प्रतीक्षा कर रहा है जो गाज़ा पट्टी के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगी। 

इस समिति के गठन पर हमास और अन्य फिलिस्तीनी गुटों के बीच समझौता हो चुका है। वेस्ट बैंक पर शासन करने वाले फतह के साथ संघर्ष के बाद हमास गाजा में 2007 से सरकारी संस्थानों का संचालन कर रहा है। इसके परिणामस्वरूप, 20 लाख से अधिक लोगों की आबादी वाले इस तटीय क्षेत्र का शासन अलग से हो गया। हमास के सूत्रों के अनुसार, काहिरा अगले सप्ताह हमास प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने वाला है ताकि इजरायल के साथ युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण पर चर्चा की जा सके और प्रशासनिक समिति के सदस्यों पर अंतिम सहमति बनाई जा सके।

हमास और इजरायल के बीच अक्टूबर 2025 से युद्धविराम लागू है। इसके पहले चरण में कैदियों और बंदियों का आदान-प्रदान, मानवीय सहायता का प्रवेश और गाजा पट्टी के कुछ क्षेत्रों से इजरायली सेनाओं की आंशिक वापसी शामिल है। प्रस्तावित दूसरे चरण में गाजा से पूर्ण सैन्य वापसी, हमास का निरस्त्रीकरण, बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण की शुरुआत और गाजा क्षेत्र के प्रशासन के लिए एक अंतरिम शासी निकाय का गठन शामिल है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि वे दूसरे चरण के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए प्रयासरत हैं और इस बात पर जोर दिया कि हमास का निरस्त्रीकरण समझौते को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रमुख शर्त है।