विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश सरकार आने वाले चार सालों में गरीबों के लिए 12.59 लाख घरों का निर्माण करेगी। आवास मंत्री के पार्थसारथी (Parthasarathy) ने मंगलवार को यह घोषणा की। पार्थसारथी ने संवाददाता सम्मेलन (Press Conference) में कहा कि सरकार पांच साल के दौरान गरीबों के लिए 15.59 लाख घर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इनमें से तीन लाख घर अब तक बनाये जा चुके हैं। पार्थसारथी ने कहा कि सरकार बेघर गरीबों को घर और घर बनाने के लिए ज़मीन देने के मामले में अडिग है। सरकार ने 2026 में तेलुगु नववर्ष उगाडी तक पांच लाख घर बनाने के लिए कदम उठाये थे। इसके अलावा जून 2026 में 87,000 घर और बन जाएंगे।

उन्होंने घोषणा की कि मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू (Chief Minister N. Chandrababu Naidu) के निर्देश पर राज्य भर में हर तीन महीने में गृह प्रवेश समारोह आयोजित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि पीएमएवाई-1 योजना के तहत 3.3 लाख घरों का निर्माण भी दिसंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। आवास मंत्री ने गरीबों के लिए घरों के निर्माण पर विपक्षी नेताओं की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। पूर्ववर्ती वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार ने 18.60 लाख घरों का लक्ष्य रखा था, लेकिन केवल छह लाख घरों का निर्माण पूरा हो पाया। उन्होंने बताया कि नायडू सरकार ने पिछले 16 महीनों में तीन लाख से ज़्यादा घरों का निर्माण पूरा किया है। 

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को सरकारी ज़मीन पर रहने वाले 1.15 लाख से ज़्यादा लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिये हैं। मंत्री ने बताया कि संयुक्त परिवार प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, सरकार एक सरकारी आदेश जारी करेगी, जिसमें एक ही दीवार वाले दो घर बनाने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि नायडू सरकार ने अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों को मकान निर्माण के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता देना फिर से शुरू कर दिया है, जिसके लिए 3,200 करोड़ रुपये मंजूर किये गये हैं।