पुणे: महाराष्ट्र में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न ऋण के दुष्चक्र से स्थायी रूप से मुक्त करने और राज्य के कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी स्थिरता लाने के लिए राज्य सरकार ने उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन (आईएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) नेता हेमंत पाटिल ने शनिवार को यहाँ कहा, "सरकार का यह निर्णय सराहनीय है। यह किसानों को स्थायी ऋण मुक्ति और उनकी दीर्घकालिक समस्याओं के समाधान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।"

मुख्यमंत्री के प्रमुख आर्थिक सलाहकार एवं ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी मित्रा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) प्रवीण परदेशी की अध्यक्षता में यह समिति गठित की गयी है। समिति को अगले छह महीने में कृषि क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय सुझाने का काम सौंपा गया है। समिति के गठन का मुख्य उद्देश्य कृषि में स्थिरता सुनिश्चित करने और किसानों को कर्ज के बोझ से स्थायी राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक मूलभूत सुधारों का अध्ययन और कार्यान्वयन करना है।

पाटिल ने कहा कि यह कदम किसानों के कल्याण के लिए श्री फडणवीस की चिंता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का निर्णय केवल अस्थायी कर्जमाफी तक सीमित नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और सम्मान का जीवन जीने की दिशा में एक दूरगामी पहल है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि परदेशी जैसे विशेषज्ञ अधिकारी के नेतृत्व में समिति किसानों के सर्वोत्तम हित में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय न केवल अस्थायी राहत प्रदान करेगा, बल्कि कृषि नीतियों में मौलिक और सकारात्मक बदलाव लाने में भी मदद करेगा।