Prime Minister Ujjwala Yojana : केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महत्वाकांक्षी योजना (ambitious scheme) है। केंद्र सरकार ने देश के हर गरीब परिवार को एलपीजी गैस (LPG gas) उपलब्ध कराने और स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए यह योजना शुरू की है। इस योजना से देश को तीन स्तरों पर लाभ हुआ है: स्वास्थ्य, समानता और वायु गुणवत्ता। इस योजना ने घरेलू वायु प्रदूषण (Household Air Pollution), स्वच्छ ऊर्जा और लैंगिक समानता पर चर्चा को पूरी तरह से बदल दिया है। इस योजना को मिली प्रतिक्रिया और सफलता उल्लेखनीय है।

देश भर में घरेलू गैस की खपत दर में वृद्धि
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में लागू की गई थी। यह योजना प्रधानमंत्री की कई महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। इस योजना के माध्यम से देश भर में घरेलू गैस की खपत दर में वृद्धि हुई। 2023 तक 10 करोड़ परिवार इस योजना से जुड़ चुके हैं।

घरेलू वायु प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या है
वैश्विक स्तर पर विचार करें तो लकड़ी, कोयला, गोबर आदि से प्राप्त ईंधन की मात्रा में कमी आई है। हालाँकि, एशिया और अफ्रीका में इस पुराने ईंधन पर निर्भरता अभी कम नहीं हुई है। निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए घरेलू वायु प्रदूषण अभी भी एक बड़ी समस्या है। भारत, चीन, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में औसतन 10 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी घरेलू वायु प्रदूषण से प्रभावित है। इससे लाखों लोगों का स्वास्थ्य खतरे में है। घरेलू वायु प्रदूषण सभी उम्र के लोगों के लिए हानिकारक है। इससे निमोनिया, फेफड़ों का कैंसर, स्ट्रोक, मोतियाबिंद, मनोभ्रंश, हृदय रोग जैसी बीमारियाँ हो सकती हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कई मायनों में महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर इस योजना का लाभ उठाने वाला हर परिवार घरेलू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दे, तो हर साल लगभग डेढ़ लाख मौतों को टाला जा सकता है। कम वज़न वाले शिशुओं की मृत्यु दर को भी काफ़ी कम किया जा सकता है। PMUY एक महत्वपूर्ण योजना है जो वायु गुणवत्ता, ऊर्जा समानता और लैंगिक समानता के तिहरे लाभ की ओर बढ़ रही है। यह योजना समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों पर केंद्रित है।

निरंतर आपूर्ति ज़रूरी है
इस बीच, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एक महत्वपूर्ण योजना है जो भारत की तस्वीर बदल रही है और गरीब परिवारों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। हालाँकि यह योजना अब पूरे देश में पहुँच चुकी है, फिर भी एलपीजी का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की चुनौती अभी भी बनी हुई है। अगर हम स्वच्छ भोजन की दिशा में बदलाव लाना चाहते हैं, तो एलपीजी की आपूर्ति पर निरंतर नज़र रखना ज़रूरी है।