State Golden Data: राज्य के नागरिकों का 'गोल्डन डेटा (State Golden)' तैयार हो गया है। सरकार 2 अक्टूबर, 2025 को गोल्डन डेटा की घोषणा करेगी। सरकारी योजनाओं के फर्जी लाभार्थियों (identify fraudulent beneficiaries) का पता लगाने के लिए गोल्डन डेटा तैयार किया गया है। गोल्डन डेटा (Golden Data) में सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी होगी। इसलिए, फर्जी लाभार्थियों को रोकने के लिए राज्य सरकार (state government) का यह एक बड़ा कदम बताया जा रहा है।

गोल्डन डेटा में महाराष्ट्र के सभी नागरिकों की विस्तृत जानकारी होगी। हर नागरिक को एक क्लिक पर आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक जानकारी उपलब्ध होगी। 14 से 15 करोड़ रुपये का यह गोल्डन डेटा तैयार किया गया है। इसलिए, अब से अगर कोई भी योजना लागू की जानी है, तो उसे बिना सर्वेक्षण किए सीधे लागू किया जा सकेगा। इतना ही नहीं, गोल्डन डेटा के ज़रिए लाडकी बहन योजना के फर्जी लाभार्थियों का पता लगाया जा सकेगा। इस डेटा से लाडकी बहन योजना (Ladki Behna Yojana) से लगभग 26 लाख फर्जी लाभार्थी सामने आए हैं। इसलिए, अब से, यदि कोई योजना लागू की जानी है, तो किस जिले में, कितनी वित्तीय आय और किस आयु वर्ग तक के लाभार्थी हैं, इसकी सारी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी। इस गोल्डन डेटा का उपयोग राज्य सरकार की योजना से कई फर्जी लाभार्थियों को कम करने में बहुत मददगार होगा।

गोल्डन डेटा वास्तव में क्या है? (गोल्डन डेटा क्या है)
राज्य सरकार 2 अक्टूबर, 2025 को गोल्डन डेटा की घोषणा करेगी। सरकारी योजनाओं में फर्जी लाभार्थियों का पता लगाने के लिए गोल्डन डेटा तैयार किया गया है। लाडकी बहन योजना में फर्जी लाभार्थियों का पता 'गोल्डन डेटा' के कारण ही चला। गोल्डन डेटा में सभी नागरिकों की व्यापक जानकारी होगी। नई योजना को लागू करते समय सर्वेक्षण करने के बजाय गोल्डन डेटा का उपयोग किया जाएगा। गोल्डन डेटा के माध्यम से सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होगी।

लाडकी बहन योजना सर्वेक्षण लगभग 80 प्रतिशत पूरा 
 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को घर-घर जाकर फर्जी लाभार्थियों का पता लगाने के निर्देश दिए गए। इसमें 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं और एक ही घर से दो से अधिक लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं का सर्वेक्षण किया गया है। एक ही घर की दो से ज़्यादा महिलाओं के लाभार्थियों की संख्या 7 लाख 97 हज़ार बताई गई है। अब तक इन महिलाओं के खातों में 1 हज़ार 197 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। 65 साल से ज़्यादा उम्र की 2 लाख 87 हज़ार महिलाओं ने इस योजना का लाभ उठाया है। इन महिलाओं के खातों में 431 करोड़ 70 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। इन महिलाओं के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य सरकार को पूरी रिपोर्ट मिलने के बाद ही इस पर फ़ैसला लिया जाएगा कि क्या कार्रवाई की जाए।