सासाराम: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले बीस वर्षों के शासन में राज्य के विकास के लिये कुछ नहीं किया। खरगे ने बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान चेनारी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुये कहा कि नीतीश कुमार नौ बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन बेरोजगारी के कारण बिहार से गरीब आज भी पलायन करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में 50 लाख सरकारी पद खाली हैं और बिहार में भी कम से कम 10 लाख पद रिक्त हैं, क्योंकि भर्तियाँ नहीं की जा रही हैं। 

अधिकांश कर्मचारियों को अस्थाई तौर पर रखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर बार-बार झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उनके प्रमुख चुनावी वादों को गिनाया और कहा कि वे पूरे नहीं किए गए। उन्होंने मोदी के उस बयान पर भी पलटवार किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा करवाई और कांग्रेस का मुख्यमंत्री पद चोरी हो गया। उन्होंने आरोप लगाया कि चोर तो भाजपा के लोग हैं, जो वोट चोरी करते हैं।

खरगे ने कहा कि महागठबंधन द्वारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला बिहार से पलायन रोकने, बेरोजगारी कम करने और खुशहाली लाने के उद्देश्य से लिया गया है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग)सरकार द्वारा महिलाओं को दस हजार रुपये दिए जाने पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यह पैसा उनकी मदद करने के लिए नहीं, बल्कि केवल वोट हासिल करने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा-राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) में महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है, जो सभी को साथ लेकर चलती है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि उनकी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र, न्याय और बंधुत्व की रक्षा के लिए है। उन्होंने कहा कि भाजपा मनुस्मृति को फिर से लाना चाहती है, जिससे दलितों, पिछड़ों और गरीबों को दोबारा गुलामी में रखा जा सके और उन्हें शिक्षा तथा आर्थिक संसाधनों से वंचित किया जा सके। खरगे ने महागठबंधन के प्रमुख वादे दोहराते हुए कहा कि हर परिवार को एक नौकरी दी जाएगी। हर महीने महिलाओं को 2,500 रु दिए जाएंगे। जीविका दीदियों को सरकारी दर्जा दिया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 25 लाख रुपये तक मुफ़्त इलाज की सुविधा मिलेगी। पुरानी पेंशन योजना की बहाली होगी। मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 300 रुपये की जाएगी और काम के दिन दोगुने होंगे। आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा की जाएगी।