नयी दिल्ली। सरकार ने आज राज्यसभा (Rajya Sabha) को बताया कि केन्द्र सरकार (Central Government) सभी राज्यों को उनके वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी (GST) का भुगतान कर रही है और किसी भी राज्य की राशि बकाया नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी (Finance Pankaj Choudhary) ने मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के जवाब में कहा कि केन्द्र के पास किसी भी राज्य की जीएसटी की राशि का बकाया नहीं है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बताया कि व्यवस्था के अनुसार सरकार सभी राज्यों को जीएसटी का आरंभिक भुगतान करती है लेकिन अंतिम भुगतान राज्य द्वारा महालेखाकार का प्रमाण पत्र भेजने के बाद ही किया जाता है और मौजूदा स्थिति के अनुसार कर्नाटक और केरल (Karnataka and Kerala) को छोड़कर किसी भी राज्य ने यह पिछले वित्त वर्ष और कुछ राज्यों ने उससे पहले का भी महालेखाकार का प्रमाण पत्र नहीं दिया है इसलिए उनका अंतिम भुगतान नहीं किया गया है। यह प्रमाण पत्र मिलते ही उन राज्यों को भुगतान कर दिया जाता है।
एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जीएसटी को निरंतर सरल बनाकर समस्याओं को दूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर जाकर कानून का दुरूपयोग करता है तो उसकी जानकारी साझा करने पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
एक और पूरक प्रश्न के जवाब में श्री चौधरी ने कहा कि वर्ष 2013 देश में प्रति व्यक्ति आय 79 हजार रूपये के आस पास थी जो अब बढकर एक लाख 72 हजार तक पहुंच गयी है।