पुणे।  मराठा आरक्षण के लिए मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने सरकार को 24 दिसंबर तक की डेडलाइन (deadline) दी है. एक तरफ ये डेडलाइन सामने आ गई है. उधर, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के इस्तीफे का दौर जारी है. महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Maharashtra State Backward Classes Commission) में इस्तीफों का दौर जारी है. जबकि चार सदस्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं, अब महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष आनंद निरागुडे (Anand Niragude) (सेवानिवृत्त) ने पिछड़ा वर्ग आयोग से इस्तीफा दे दिया है. क्या पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के इस्तीफे से पिछड़ा वर्ग आयोग भंग हो जायेगा? ऐसा सवाल उठ रहा है.
जानकारी सामने आ रही है कि आनंद निरागुड़े ने सरकारी हस्तक्षेप के कारण इस्तीफा दिया है. मुख्य सचिव ने नीरागुडे का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है. तदनुसार, ओबीसी मंत्रालय में अवर सचिव नरेंद्र अहेर ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय को एक पत्र के माध्यम से सूचित किया है. इससे पहले बबनराव ताइवाडे, संजय सोनावणे, लक्ष्मण हाके, बीएल किल्लारीकर अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं. राज्य सरकार और आयोग के सदस्यों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. आयोग खुद सुप्रीम कोर्ट में मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने जा रहा है, इसलिए यह विवाद निश्चित रूप से राज्य के लिए चिंता का विषय है. सरकार आयोग के सदस्यों पर दबाव बना रही है। आयोग से इस्तीफा देने वाले सदस्य सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि आयोग अपने काम का एजेंडा तय कर रहा है.