मध्य प्रदेश: किसी भी दिन मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव (assembly elections) के तारीखों का ऐलान हो सकता है. राज्य में रैलियों (Rallies) का दौर जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime Minister Narendra Modi), मुख्यमंत्री शिवराज सिंह (Chief Minister Shivraj Singh) समेत बीजेपी के कई नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं. आचार संहिता लागू होने से पहले शिवराज ने एक बड़ा दांव चला है. मुख्यमंत्री ने आधी आबादी को साधने के लिए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने सरकारी नौकरियों (government jobs) में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण देने की घोषणा की है.
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस ऐलान के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35 फीसदी आरक्षण का फार्मूला होगा. बीते दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि अभी पुलिस में बेटियों की भर्ती केवल 30 फीसदी होती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 35 फीसदी कर रहा हूं. बाकी जितनी भी नौकरियां हैं, उनमें भी 35 फीसदी भर्ती बेटियों की होगी. जाहिर है चुनाव से पहले सीएम का यह एक बड़ा दांव है. मगर महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार यह एक बड़ा कदम है.
आधी आबादी को साधने की कोशिश
चुनाव से पहले सीएम शिवराज राज्य में आधी आबादी को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. बता दें कि प्रदेश की आबादी अब 8.77 करोड़ के आसपास है. इसमें महिलाओं की आबादी 35,014,503 है. यह राज्य की आबादी का 48.30 फीसदी है. राज्य सरकार महिलाओं को संबल बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. सीएम शिवराज ने हाल ही में लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर 1250 कर दी थी. उन्होंने कहा था कि इसे धीरे-धीरे बढ़ाकर 3000 तक ले जाऊंगा.
वहीं, अब उन्होंने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण की घोषणा कर दी. इस तरह राज्य सरकार प्रदेश की आधी आबादी को लगातार साधने की कोशिश कर रहा है. उधर, कांग्रेस ने भी इसका तोड़ निकाला है. उसने भी आधी आबादी को खुश करने के लिए कई ऐलान किए हैं. कांग्रेस ने हर महिला को प्रति माह 1500 रुपये देने का वादा किया है. इसके अलावा उसने एमपी की जनता को 11 वचन दिए हैं.