एक अगस्त 2023 से कई ऐसे बदलाव हो चुके हैं, जो आम लोगों की जेब पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट (Direct and indirect on Jeb) असर जरूर डालेंगे. जहां बैंक ऑफ बड़ौदा ने चेक पेमेंट सिस्टम ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ रूल लागू कर दिया है. वहीं दूसरी ओर कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती की गई है. एटीएफ के दाम में इजाफा किया गया है. इसका मतलब है कि एयर फेयर में इजाफा देखने को मिल सकता है. वहीं दूसरी ओर 5 करोड़ रुपये से ज्यादा के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए भी बदलाव हुए हैं. आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर एक अगस्त यानी आज से ​कौन-कौन से बदलाव हुए हैं, जिनका असर आपकी जेब पर पड़ने वाला है.

बैंक ऑफ बड़ौदा चेक पेमेंट सिस्टम

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशानुसार आज यानी एक अगस्त से बैंक ऑफ बड़ौदा 5 लाख रुपये या उससे अधिक के जारी किए जाने वाले चेक के लिए ‘पॉजिटिव पे सिस्टम’ लागू करेगा. इसमें बैंक द्वारा चेक जारी करने वाले व्यक्ति द्वारा चेक के प्रमुख डिटेल की दोबारा पुष्टि करनी होगी, जिसे पेमेंट प्रोसेस्ड करते समय मौजूद चेक के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा.

5 करोड़ रुपये के टर्नओवर पर नियम में हुए बदलाव

अब पांच करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों को 1 अगस्त से बी2बी ट्रांजेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक या ई-इन्वॉयस निकालना जरूरी होगा. पहले यह नियम 10 करोड़ पर था. 28 जुलाई को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी. अपने ट्वीट में, सीबीआईसी ने बताया कि जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बी2बी आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान देना होगा।

क्रेडिट कार्ड कंपनियों के नए नियम

एक्सिस बैंक ने फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की सुविधाओं को संशोधित किया है. बैंक ने इस कार्ड पर कैशबैक का लाभ कम कर दिया है. उदाहरण के लिए, यदि आप फ्लिपकार्ट पर फ्लाइट और होटल पेमेंट और मिंत्रा पर खरीदारी पर खर्च कर रहे हैं, तो आप 1.5 फीसदी अनलीमिटेड कैशबैक के पात्र होंगे, जो पहले 5 फीसदी से कम था. एक्सिस बैंक ने एनुअल फीस शुल्क माफी के लिए खर्च की सीमा भी 500 रुपये बढ़ा दी है. इसलिए, अब आपको शुल्क माफी पाने के लिए सालाना 3.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे, जबकि सालाना न्यूनतम खर्च सीमा 2 लाख रुपये है.

एलपीजी की कीमतों में कटौती

प्रत्येक महीने की पहली तारीख को, एलपीजी की कीमतों में बदलाव होता है. इस बार कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 93 रुपये से लेकर 100 रुपये की कटौती की गई है. सबसे ज्यादा दाम देश की राजधानी दिल्ली में कम हुए हैं. वहीं दूसरी ओर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार 5वें महीने में कोई बदलाव नहीं किया गया है. आखिरी बार मार्च के महीने में घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कटौती की गई हैं.

विंडफॉल टैक्स में इजाफा

घरेलू पेट्रोलियम कंपनियों को झटका देते हुए सरकार ने विंडफॉल टैक्स में इजाफा कर दिया है. केंद्र सरकार ने क्रूड पेट्रोलियम पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 1600 प्रति टन से बढ़ाकर 4250 रुपए प्रति टन कर दिया है. इसके साथ ही पेट्रोल और एटीएफ एक्सपोर्ट की ड्यूटी भी बढ़ा दी है. यह टैक्स कंपनियों के मुनाफे पर लगाया जाता है. ताकि एक्सपोर्ट को कम कर घरेलू लेवल पर पेट्रोलियम की कीमतों को स्टेबल किया जा सके.

एटीएफ में इजाफा

पेट्रोलियम कंपनियों ने एयर टर्बाइन फ्यूल में इजाफा किया है. इस इजाफे का आम लोगों से तो सीधा कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन इससे एयरलाइन कंपनियों की कॉस्टिंग पर असर देखने को मिलता है. जिसका भार कंपनियां एयर फेयर में इजाफा कर आम लोगों पर डालती हैं. जब भी एटीएफ में इजाफा होता है तो उम्मीद होती है कि एयर फेयर में भी इजाफा हो सकता है. देश की राजधानी दिल्ली में एटीएफ में 7,728.38 रुपये का इजाफा हुआ है जिसके बाद दाम 98,508.26 रुपये प्रति किलोलीटर हो गए हैं.

बिलेटिड आईटीआर पर भरना होगा जुर्माना

क्या आपने 31 जुलाई तक अपना आईटी रिटर्न (आईटीआर) दाखिल नहीं किया? तो फिर देर से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माना भरने के लिए तैयार रहें. बिलेटिड रिटर्न वह रिटर्न है जो इनकम टैक्स रूल्स में उल्लिखित नियत तारीख के बाद दाखिल किया जाता है. आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 31 दिसंबर तक रिटर्न दाखिल किया जा सकता है. यदि कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है तो रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो देय जुर्माना 1,000 रुपये तक है.

अगस्त में अपना रिटर्न वेरिफाई करना न भूलें

अपना आईटी रिटर्न दाखिल करने के बाद, आयकर विभाग द्वारा इसे प्रोसेसिंग के लिए लेने से पहले आपको इसे वेरिफाई करना होगा. आप अपने आधार, प्री-वेरिफाइड बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट आदि का उपयोग करके आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं. वैकल्पिक रूप से, आप ई-फाइलिंग वेबसाइट से आईटीआर-वी फॉर्म डाउनलोड करके और बेंगलुरु में आयकर विभाग के केंद्रीय प्रोसेसिंग सेंटर को डाक द्वारा भेजकर रिटर्न को ऑफलाइन वेरिफाई कर सकते हैं.

आरबीआई एमपीसी मीटिंग में फैसले

वहीं दूसरी ओर इस महीने में आरबीआई की तीन दिनों की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक होने जा रही है. इस मीटिंग में यह फैसला लिया जाएगा कि आखिर ब्याज दरों में इजाफा किया जाए या नहीं. अगर ब्याज दरों में इजाफा होता है तो आम लोगों की ईएमआई में इजाफा हो जाएगा और अगर नहीं होगा. मौजूदा समय में रेपो रेट 6.50 फीसदी पर है. लगातार दो मीटिंग में ब्याज दरों को फ्रीजिंग मोड पर रखा गया है. इस बार भी यही उम्मीद की जा रही है.