नागपुर: बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) की नागपुर पीठ ने अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट के बीच घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और एक निजी कंपनी को नोटिस जारी किया। छह रसोई गैस वितरकों द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नागपुर स्थित कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड ने केन्द्र सरकार के घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देशों के बावजूद घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति नहीं बढ़ायी है।

अधिवक्ता श्याम देवानी और साहिल देवानी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि ईरान युद्ध के कारण वैश्विक कच्चे तेल की आपूर्ति में व्यवधान से रसोई गैस उत्पादन पर दबाव बढ़ गया है। इस स्थिति को देखते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस के उत्पादन और आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश जारी किए थे। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कंपनी से निर्यात रोककर घरेलू बाजार में आपूर्ति बढ़ाने के लिए कई बार अनुरोध किए गए, लेकिन कंपनी ने इसे नजरअंदाज कर दिया। 

याचिकाकर्ताओं के अनुसार कंपनी ने जवाब दिया कि वह अपनी निर्यात नीति के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति जारी रखने के लिए बाध्य है और घरेलू बाजार को प्राथमिकता नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति अनिल एस किलोरे और न्यायमूर्ति राज डी वाकोड़े की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, विदेश व्यापार महानिदेशालय और कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड को नोटिस जारी किए और मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की।

पीठ ने अंतरिम रूप से यह भी कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को रसोई गैस आपूर्ति को प्राथमिकता देने की सरकार की नीति का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि छह वितरक कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड से गैस सिलेंडर प्राप्त कर नागपुर तथा महाराष्ट्र के कई जिलों में घरेलू उपभोक्ताओं, होटलों, छोटे उद्योगों और अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को आपूर्ति करते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि घरेलू स्थिति सामान्य होने तक कंपनी को निर्यात रोककर घरेलू बाजार में रसोई गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया जाए और पेट्रोलियम मंत्रालय को घरेलू उपभोग के लिए पर्याप्त रसोई गैस उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए जाएं।