Relief for Champawat Gas Consumers: चंपावत के गैस उपभोक्ताओं को राहत, बिना ओटीपी अब ऑनलाइन बुकिंग पे भी मिलेगा सिलेंडर!

Fri, Mar 13 , 2026, 08:36 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

चंपावत: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जिले में घरेलू गैस उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करते हुए गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी प्रक्रिया में अस्थायी ढील देते हुए अनिवार्य डिजिटल प्रक्रियाओं में अस्थायी छूट दी है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने गुरुवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में गैस सिलेंडरों की मांग अचानक बढ़ने और ऑनलाइन बुकिंग की अधिक संख्या के कारण कई उपभोक्ताओं को तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे देखते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के साथ समन्वय कर वर्तमान में लागू अनिवार्य डिजिटल प्रक्रियाओं में अस्थायी छूट दी गई है।

नई व्यवस्था के तहत अब उपभोक्ता केवल ऑनलाइन माध्यम पर निर्भर नहीं रहेंगे। वे सीधे गैस डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाकर या अपने क्षेत्र के डिलीवरीमैन के माध्यम से मैन्युअल रूप से भी सिलेंडर की बुकिंग करा सकेंगे। साथ ही गैस डिलीवरी के समय अनिवार्य डीएसी/ओटीपी इंटरलॉक व्यवस्था को भी फिलहाल हटाया गया है। अब उपभोक्ताओं को बिना ओटीपी के मैन्युअल सत्यापन के आधार पर सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। जिलाधिकारी ने सभी गैस वितरकों को निर्देश दिए हैं कि जिन उपभोक्ताओं की ऑनलाइन बुकिंग दो या उससे अधिक दिनों से लंबित है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। 

आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी परिवार को रसोई गैस की कमी का सामना न करना पड़े। व्यवस्था की निगरानी के लिए उपजिलाधिकारियों और तहसीलदारों को गैस वितरण पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कालाबाजारी रोकने के लिए औचक निरीक्षण और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गैस आपूर्ति की स्थिति सामान्य होने तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

गैस या ईंधन से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 05965-230703 (टोल फ्री 1077), 7895318895 और 7579060090 जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और गैस की जमाखोरी या कालाबाजारी की सूचना तुरंत प्रशासन को देने की अपील की है। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसी शिकायत मिलने पर दोषियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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