पटना : बिहार के अररिया जिले के सरकारी और सार्वजनिक भवनों (government and public buildings) पर लगाए गए 1528 केवी के सोलर सिस्टम (1528 kV solar panels) से हर महीने न सिर्फ लाखों यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, बल्कि इससे सालाना करोड़ों रुपए की बचत भी की जा रही है। वर्ष 2019 से शुरू जल-जीवन-हरियाली अभियान (Jal-Jeevan-Hariyali Abhiyan) के तहत राज्य भर में सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों को सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ आर्थिक बचत और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है। इसी योजना के तहत अररिया जिले में 114 सरकारी और सार्वजनिक भवनों पर सोलर पैनल की स्थापना की गई है। बिजली विभाग के सहयोग से स्थापित इन सोलर पैनल से आज हर महीने 13 लाख 75 हजार यूनिट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इससे विभागों की हर माह 11 लाख से भी अधिक की बिजली बिल बचत सुनिश्चित हो पा रही है।

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अररिया एक कृषि प्रधान जिला है। यहां ऊर्जा की बढ़ती मांग, अनियमित विद्युत आपूर्ति और पर्यावरणीय चुनौतियों को देखते हुए अक्षय ऊर्जा को अपनाना समय की मांग थी। प्रशासन और दूसरे विभागों के सहयोग से इस चुनौती को अवसर में बदला गया। सौर ऊर्जा को सरकारी तंत्र में शामिल करते हुए एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत किया गया। नतीजा, आज सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सतत विकास की एक नई राह बनकर तैयार हो चुकी है।