मुंबई: पूरे महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजे आने के बाद अब सबका ध्यान हर शहर के 'पहले नागरिक' को चुनने पर है। इसी सिलसिले में राज्य के 29 नगर निगमों के महापौर पदों के लिए आधिकारिक आरक्षण ड्रॉ 22 जनवरी को मुंबई में राज्य सचिवालय में किया जायेगा। महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग की तरफ से जारी संदेश के मुताबिक, ड्रॉ शहरी विकास राज्य मंत्री की अध्यक्षता में होगा। 

यह प्रक्रिया मंत्रालय की छठी मंजिल पर बने सम्मेलन कक्ष में सुबह 11.00 बजे शुरू होगा। ड्रॉ के जरिये 29 नगर निगमों में महापौर पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और अनारक्षित श्रेणी का चयन किया जायेगा। आरक्षण का परिणाम प्रत्येक नगर निकाय में महापौर पद के लिए पात्रता निर्धारित करेगा। इस ड्रॉ को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, खासकर मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक और छत्रपति संभाजीनगर जैसे बड़े शहरी केंद्रों के लिए। 

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हर शहर के लिए घोषित आरक्षित वर्ग के वरिष्ठ नेताओं के महापौर बनने की महत्वाकांक्षाओं को आकार देने में यह अहम भूमिका निभायेगी। शहरी विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को ड्रॉ के लिए मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है और संबंधित मंत्रियों के निजी सचिवों को कार्यक्रम और इंतजाम के बारे में आधिकारिक रूप से बता दिया गया है। 22 जनवरी की दोपहर तक सभी 29 शहरों में महापौर के पदों का आरक्षण की स्थिति साफ होने की उम्मीद है।