छत्रपति संभाजीनगर. महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (State Information Commission) की छत्रपति संभाजीनगर पीठ ने मामलों के तेजी से निपटारे में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है और सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत दूसरी अपीलों और शिकायतों को तेज़ी से कम किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पीठ ने 2024 में 14,001 दूसरी अपीलों का निपटारा किया, जिसके बाद 2025 में 10,783 दूसरी अपीलों का निपटारा किया गया। इस अवधि के दौरान, आयोग में दर्ज शिकायतों के निपटारे की दर में लगभग 10 गुना वृद्धि हुई, जबकि दूसरी लंबित अपीलों में लगभग 55 प्रतिशत की कमी आई। आयोग ने 2025 में शिकायतों के निपटारे में 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है। पीठ के समक्ष 2024 के अंत में कुल 165 शिकायतें लंबित थीं। दिसंबर 2025 के अंत तक यह संख्या घटकर 85 हो गयी थी, जो लंबित शिकायतों में 51 प्रतिशत की कमी को दर्शाता है।

इसी तरह, लंबित दूसरी अपीलों की संख्या में भी भारी गिरावट देखी गयी। 2024 के अंत में जहां 8,699 दूसरी अपीलें लंबित थीं, दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा घटकर 3,946 हो गया, जो लगभग 55 प्रतिशत की कमी है। अधिकारियों ने कहा कि छत्रपति संभाजीनगर पीठ के प्रदर्शन ने मामलों के त्वरित और अधिक पारदर्शी समाधान को सुनिश्चित करके आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत किया है। श्री इंदलकर ने इस उपलब्धि पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पीठ ने नियोजित कार्यप्रणाली, अनुशासित सुनवाई और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से मामलों के त्वरित और पारदर्शी निपटारे पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा, "आयोग का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत समय पर न्याय मिले। भविष्य में पेंडेंसी को और कम करने और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को मजबूत करने के लिये लगातार प्रयास किए जाएंगे।"