हाई कोर्ट (High Court) ने कहा है कि कांजुरमार्ग (Kanjurmarg) डंपिंग ग्राउंड (dumping ground) से निकलने वाली बदबू और प्रदूषण की वजह से एक तरह की इमरजेंसी की स्थिति बन गई है। सोमवार को कोर्ट ने नगर निगम को स्थिति को कंट्रोल करने के लिए तुरंत इमरजेंसी उपाय सुझाने और लागू करने का आदेश दिया। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने यह भी कहा कि साफ़ हवा मिलना मौलिक अधिकार का हिस्सा है, लेकिन प्रदूषण की वजह से सांस लेना मुश्किल हो गया है।

कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ज्योति चव्हाण ने कोर्ट को बताया कि स्पेशल कमेटी ने रविवार को कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड और आस-पास के इलाके का दौरा किया और उस दौरे के दौरान मिली बातों के बारे में कोर्ट को बताया। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि प्रदूषण को कंट्रोल करने की पॉलिसी के लिए IIT मुंबई और IIT दिल्ली के साथ बातचीत चल रही है। लेकिन कोर्ट ने उनके बयान से नाखुशी जताई। कोर्ट ने यह भी कहा कि नगर निगम सिर्फ़ तमाशबीन बना हुआ है।

रोज़ 6500 मीट्रिक टन कचरा डाला जाता है
कांजुरमार्ग डंपिंग ग्राउंड पर रोज़ करीब 6500 मीट्रिक टन कचरा डाला जाता है। इसमें से 1000 मीट्रिक टन कचरे को प्रोसेस किया जाता है और बाकी 5500 मीट्रिक टन कचरा वहीं जमा हो जाता है। इसलिए, बेंच ने यहां कॉन्ट्रैक्टर के कॉन्ट्रैक्ट पर फिर से विचार करने, कचरे को ढकने, गीले और सूखे कचरे को सख्ती से अलग करने और यह पक्का करने जैसे उपाय सुझाए कि कचरा उतारते समय कोई बदबू न आए। कोर्ट ने यह भी देखा कि दूसरे शहरों के मुकाबले मुंबई में इन उपायों को सख्ती से लागू नहीं किया जा रहा है। पिटीशन पर अब 24 दिसंबर को फिर से सुनवाई होगी।

मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीमा के तहत आने वाले चार लैंडफिल में से, बोरीवली में गोराई लैंडफिल 2017 से बंद है और मुलुंड लैंडफिल बंद होने की प्रक्रिया में है। इसलिए, मुंबई का सारा सॉलिड कचरा पूर्वी उपनगरों में देवनार और कांजुरमार्ग लैंडफिल में लाया जा रहा है। धारावी प्रोजेक्ट के लिए देवनार लैंडफिल में भी ज़मीन दे दी गई है, इसलिए अगर इसे जल्द ही बंद करना पड़ा, तो नगर निगम के पास कोई दूसरी जगह नहीं है।