EPFO Pension Hike: देश भर के लाखों रिटायर लोगों के मन में जो सवाल था, उसका जवाब आखिरकार मिल गया है। अभी रिटायर लोगों को कम से कम 1,000 रुपये पेंशन मिलती है। ऐसी चर्चा थी कि यह पेंशन (Pension) 7,500 रुपये होगी। इसे लेकर मीडिया में भी कई रिपोर्ट आ रही थीं। इससे काफी कन्फ्यूजन पैदा हो गया था। इस मामले में सांसद बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (Suresh Gopinath Mhatre) ने विंटर सेशन में सरकार से जवाब मांगा था। सरकार ने आखिरकार इस बात पर अपनी चुप्पी तोड़ी है कि EPS-95 को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाएगा या नहीं।

EPS-95 को लेकर नाराजगी क्यों?

EPS-95 सरकार की सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम (Security Pension Scheme) है। इसमें 80 लाख से ज़्यादा रिटायर लोग शामिल हैं। यह स्कीम 1995 में शुरू की गई थी। इसमें कंपनी कर्मचारियों की सैलरी का 8.33% हिस्सा देती है, केंद्र सरकार 1.16% (सैलरी लिमिट Rs 15,000) देती है। लेकिन 2014 में लागू की गई मिनिमम पेंशन लिमिट Rs 1,000 में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। महंगाई को देखते हुए मिनिमम पेंशन Rs 3,000 से बढ़ाकर Rs 7,500 कर दी गई है, जबकि कुछ संगठनों ने मिनिमम पेंशन Rs 9,000 और DA (महंगाई भत्ता) की मांग की है।

मिनिमम पेंशन को लेकर सरकार के EPS 95 सवाल

MP बाल्यामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे (Suresh Gopinath Mhatre) ने सरकार से 6 ज़रूरी सवाल पूछे।

क्या सरकार के पास पेंशन को Rs 7,500 तक बढ़ाने का कोई प्लान है?

पेंशनर्स को महंगाई भत्ता, DA क्यों नहीं दिया जा रहा है?

क्या सरकार पेंशनर्स के लिए कुछ स्कीम बनाने की तैयारी कर रही है?

क्या सरकार ने पेंशनर्स की मांगों पर कोई एक्शन लिया है?

क्या मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है?

सरकार ने क्या जानकारी दी?

इस सवाल का जवाब लेबर और एम्प्लॉयमेंट स्टेट मिनिस्टर शोभा करंदलाजे ने दिया। इसके मुताबिक, मिनिमम पेंशन बढ़ाने का अभी कोई प्रपोज़ल नहीं है। उन्होंने जवाब दिया कि सरकार के पास अभी पेंशन को Rs 7,500 बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। इसलिए, यह बात सामने आई है कि मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए सरकार में कोई मूवमेंट नहीं चल रहा है। सरकार ने अभी की मिनिमम पेंशन Rs 1,000 के लिए अलग से बजट तैयार किया है। सरकार ने साफ किया है कि यह पेंशन उसी में से दी जा रही है।