सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) में लोकल बॉडीज़ (Local bodies) के चुनावों (Elections) को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने OBC रिज़र्वेशन के मुद्दे पर दायर उस पिटीशन को खारिज कर दिया है जिसमें 57 बॉडीज़ में चुनाव रोकने की मांग की गई थी। इसलिए, यह साफ है कि चुनाव प्रोसेस तय समय में जारी रहेगा। हालांकि, कोर्ट ने इन 57 बॉडीज़ के चुनाव नतीजों को लेकर अहम कमेंट किए हैं।

चुनाव नतीजों पर कोर्ट ने क्या कहा?
OBC रिज़र्वेशन की वजह से कुछ जगहों पर कुल रिज़र्वेशन 50 परसेंट से ज़्यादा हो गया था। इसलिए, इन जगहों पर चुनाव रोकने की मांग करते हुए पिटीशन दायर की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया है। इस चुनाव का प्रोग्राम तय हो गया है। इसके मुताबिक, चुनाव प्रोसेस जारी रहेगा। इसे कोई नहीं रोक पाएगा, कोर्ट ने इस बार साफ तौर पर कहा। इससे चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। कोर्ट ने चुनावों की इजाज़त तो दे दी है, लेकिन 40 नगर परिषदों और 17 नगर पंचायतों समेत कुल 57 निकायों के नतीजों को लेकर एक बड़ी शर्त लगा दी है। जिन 57 नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में रिजर्वेशन 50 परसेंट से ज़्यादा हो गया है, उनका फैसला कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा। इसका मतलब है कि अगर यहां उम्मीदवार जीत भी जाते हैं, तो उनका फैसला तब तक आखिरी रहेगा जब तक कोर्ट कोई आखिरी फैसला नहीं सुना देता। इसलिए, भले ही इन 57 संस्थाओं के जीते हुए उम्मीदवार अपनी जीत का जश्न मनाएं, उनका आखिरी फैसला 21 जनवरी को सुनवाई के बाद ही होगा।

चुनावों की इजाज़त देते समय एक और बड़ी शर्त
इस बीच, कोर्ट ने चुनावों की इजाज़त देते समय एक और बड़ी शर्त लगा दी है। किसी भी हालत में, आगे से घोषित होने वाले चुनावों में रिजर्वेशन 50 परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग (SEC) को चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की पूरी आज़ादी होगी, लेकिन इन चुनावों को कराते समय रिजर्वेशन की सीमा किसी भी हालत में 50 परसेंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मामले की अगली सुनवाई अब 21 जनवरी को होगी। यानी 57 संस्थाओं के चुनाव पूरे होने के बाद उन नतीजों का भविष्य कोर्ट के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा।