तिरुवनंतपुरम। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) (Indian Space Research Organisation (ISRO) के अध्यक्ष वी. नारायणन (Chairman V. Narayanan) ने भारत (india) के पहले निजी क्षेत्र के नेविगेशन नवाचार केंद्र अनंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन (एसीईएन) का उद्घाटन केरल के तिरुवनंतपुरम (Thiruvananthapuram) में किया। अनंत टेक्नोलॉजीज द्वारा स्थापित इस केंद्र का उद्घाटन मंगलवार को किया गया। उद्घाटन समारोह में रक्षा, अंतरिक्ष और शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे।

कंपनी ने नेविगेशन के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह आधुनिक रक्षा और नागरिक जीवन की अदृश्य रीढ़ है। इस दृष्टि से यह केंद्र नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में राष्ट्र की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। गौरतलब है कि 1992 में स्थापित अनंत टेक्नोलॉजीज ने इसरो और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के हर प्रमुख मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने उपग्रहों तथा प्रक्षेपण यानों में सटीक सेंसर विकास, 'एयरवर्थनेस प्रोटोकॉल' और सिस्टम एकीकरण के लिए अपनी अलग ही पहचान बनायी है।

मिसाइलों और विमानों से लेकर जहाजों और उपग्रहों तक सटीक नेविगेशन सुरक्षा मिशन की सफलता और सटीकता को तय करता है। भारत का पिछला अनुभव बताता है कि संघर्ष के दौरान विदेशी जीपीएस सूचना पर निर्भरता कितना घातक हो सकता है। विदेशी इकाइयाँ ऐसी सूचना देने से मना कर सकती है।

हमारे रक्षा उपकरणों में इस्तेमाल हुए विदेशी नेविगेशन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत के संबंध दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी प्रकार की खराबी आने की स्थिति में उन उपकरणों को विदेशी इकाइयों के पास भेजना पड़ता है। इससे न सिर्फ देरी का सामना करना पड़ता है, बल्कि यह हमारी संप्रभुता के साथ भी समझौता है। एसीईएन की स्थापना एक ऐसे केंद्र के रूप में की गयी है, जो भारत में अगली पीढ़ी की नेविगेशन प्रणालियों को विकसित कर देश की बाहरी निर्भरता को खत्म करेगा।

नीति आयोग के विजन 2035 के अनुसार ही यह केंद्र भारत को नेविगेशन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। यह स्वदेशी सेंसर के विकास और एआई आधारित उन्नत नेविगेशन के विकास में मदद करेगा। साथ ही, नाविक प्रणाली को नागरिक और सैन्य क्षेत्र में अपनाने में मदद करेगा। अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए यह केंद्र उद्योग, शिक्षा जगत तथा वैज्ञानिक एजेंसियों के बीच गहन सहयोग को बढ़ावा देगा।