Karnataka Siddaramaiah DK Shivakumar CM Post Tussle : बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Elections) में कांग्रेस (Congress) को हार का सामना करना पड़ा। इस नतीजे का सीधा असर कर्नाटक में देखने को मिल रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी (Rahul gandhi) को कर्नाटक में आने वाले तूफ़ान का अंदाज़ा तो था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी आ जाएगा। बिहार चुनाव में कांग्रेस सिर्फ़ 6 सीटों पर सिमट गई। इससे राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। अब पार्टी के अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ रहे हैं। इसका ट्रेलर बिहार नतीजों के सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर कर्नाटक में देखने को मिला। आखिर क्या है बड़ी बात?

कर्नाटक मुख्यमंत्री पद की लड़ाई
कर्नाटक कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकशी चल रही है। मौजूदा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार इस पद के लिए होड़ में हैं। दोनों के बीच विवाद किसी से छिपा नहीं है। शिवकुमार के गुट के मुताबिक, 2022 में राज्य में कांग्रेस बहुमत से चुनी गई थी। उस समय दोनों नेताओं को ढाई-ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद देने का फैसला हुआ था। यानी शुरुआत में सिद्धारमैया ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री रहेंगे, जबकि अगले ढाई साल शिवकुमार इस पद पर रहेंगे। अब ढाई साल की यह अवधि इसी महीने खत्म होने वाली है। इसलिए डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री पद दिया जाना चाहिए। सिद्धारमैया के समर्थकों का दावा है कि ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ था। इसलिए मुख्यमंत्री पद छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता।

राहुल गांधी का मुश्किल दौर खत्म नहीं हुआ है

बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हुए 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों शनिवार को दिल्ली चले गए। सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। यह मुलाकात महज 15 से 20 मिनट तक चली। कर्नाटक कांग्रेस के दोनों प्रभावशाली नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल की पुस्तक विमोचन में भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम दिल्ली में हुआ।

कर्नाटक कांग्रेस सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राहुल गांधी से मुलाकात की। उन्होंने उनसे चर्चा की। इससे पहले, मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि वह बेंगलुरु में दिल्ली आकर मंत्रिमंडल में फेरबदल पर चर्चा करेंगे। कर्नाटक में इस बात पर बहस चल रही है कि मंत्रिमंडल फेरबदल में अगला मंत्री कौन होगा। क्या इस बगावत से भाजपा को फायदा होगा? राजनीतिक विश्लेषकों के बीच इस पर चर्चा हो रही है।