Police Security Compromise: पंजाब में चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस की गश्त और नाके लगाना पंजाबियों की सुरक्षा से खिलवाड़: सिद्धू

Mon, Nov 10 , 2025, 06:42 PM

Source : Uni India

एस.ए.एस. नगर.पंजाब के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बलबीर सिंह सिद्धू (Balbir Singh Sidhu) ने सोमवार को कहा कि चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस द्वारा पंजाब की सीमा में घुसकर पंजाबियों को चंडीगढ़ में प्रवेश करने से रोकना पूरी तरह गैरकानूनी है, जिससे यह एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann government) ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के आगे पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है।

यहां जारी एक बयान में श्री सिद्धू ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी की पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए छात्र संगठन द्वारा आयोजित रैली में पंजाबियों को शामिल होने से रोकने के मकसद से चंडीगढ़ और हरियाणा पुलिस द्वारा मोहाली के फेज-6 में की गयी गश्त और नाके लगाना पंजाब की स्वायत्तता, सुरक्षा और सीमाओं से खुला खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि ऐसी गैरकानूनी कार्रवाई की अनुमति देकर भगवंत मान सरकार ने जहां अपनी सरकार की साख पर सवाल खड़ा किया है, वहीं पंजाबियों की सुरक्षा से भी समझौता किया है।

पूर्व मंत्री ने याद दिलाया कि दूसरे किसान आंदोलन (Farmer Protest) के दौरान भी भगवंत मान सरकार ने हरियाणा पुलिस को शंभू और खनौरी बैरियरों पर पंजाब की सीमा के भीतर नाके लगाने और कार्रवाई करने की छूट दी थी, जिसके नतीजे में हरियाणा पुलिस की गोली से बल्लो गांव के 21 वर्षीय नौजवान शुभकरण सिंह की पंजाब की सीमा के भीतर मौत हो गयी थी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आयोजित रोष रैली में पंजाबियों को शामिल होने से रोकने के लिए चंडीगढ़ पुलिस ने सुबह से ही पूरे शहर को सील कर दिया, जो शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है और आम नागरिकों के लिए भारी परेशानी का कारण बना है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हर पंजाबी को शहर में बिना रोक-टोक प्रवेश करने का अधिकार है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पंजाबियों की आज की दयनीय स्थिति के लिए पूरी तरह भगवंत मान सरकार जिम्मेदार है, जिसने पंजाब के हकों की रक्षा के लिए दिखावे के अलावा कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मान सरकार बी.बी.एम.बी. में पंजाब की हिस्सेदारी बचाने, केंद्र से हजारों करोड़ रुपये की बकाया राशि वसूलने, बाढ़ पीड़ितों को समय पर मुआवज़ा देने और पंजाब यूनिवर्सिटी की एक साल से रोकी हुई सीनेट चुनाव करवाने में पूरी तरह असफल रही है।

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