मुंबई। महाराष्ट्र के प्रदेश चुनाव आयोग ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय नगर निकाय चुनावों को नियंत्रित करने वाले कानूनों या नियमों में वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) मशीनों के इस्तेमाल का कोई प्रावधान नहीं है। आयोग ने कहा कि स्थानीय नागरिक निकाय चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) का उपयोग करने का प्रावधान 2005 में संबंधित अधिनियमों और नियमों में शामिल किया गया था, लेकिन वीवीपीएटी के उपयोग के संबंध में कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। कुछ चुनावों को छोड़कर, महाराष्ट्र में लगभग सभी स्थानीय निकाय चुनाव बहु-सदस्यीय वार्ड प्रणाली के तहत आयोजित किए जाते हैं। इसकी तकनीकी मूल्यांकन समिति (TEC) (जिसमें देश भर के सभी राज्य चुनाव आयोग शामिल हैं) अध्ययन कर रही है कि क्या वोटिंग मशीनें ऐसी बहु-सदस्यीय प्रणालियों के लिए वीवीपीएटी संलग्नक के अनुकूल हैं। टीईसी की अंतिम रिपोर्ट अभी प्रस्तुत की जानी है, इसलिए स्थानीय नागरिक निकाय चुनावों में वीवीपीएटी का उपयोग वर्तमान में संभव नहीं है।

आयोग ने कहा कि स्थानीय निकायों के चुनावों में अब तक वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल के संबंध में वर्ष 1989 में 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' में धारा '61ए' शामिल की गई थी। वर्ष 2013 में, वीवीपैट के इस्तेमाल के संबंध में 'चुनाव संचालन नियम, 1961' के अंतर्गत नियम संख्या '49ए' से '49एक्स' और अन्य नियम शामिल किए गए। तदनुसार, निर्वाचन आयोग केवल लोकसभा और विधानसभा चुनावों में ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट का इस्तेमाल करता है। गौरतलब है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महा विकास अघाड़ी (एमवीए) के नेताओं को मतदाता सूची में बड़ी विसंगतियों का मुद्दा उठाया है। विपक्षी दलों ने कहा है कि जब तक फर्जी मतदाताओं को इससे बाहर नहीं निकाला जाता, तब तक स्थानीय नगर निकाय चुनाव नहीं होने चाहिए। कांग्रेस विधायक दल (सीएलपी) के नेता विजय वडेट्टीवार ने छह अगस्त को मांग की थी कि मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र में स्थानीय नगर निकाय चुनाव वीवीपीएटी मशीनों का उपयोग करके कराए जाने चाहिए।