बस्सी पठाना। पंजाब में बाढ़ के कारण धान की फसल को हुए नुकसान के मद्देनजर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान (Chief Minister Bhagwant Singh Mann) ने गुरुवार को केन्द्र सरकार से धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देने की मांग की है। बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों में धान की खरीद के चल रहे कार्यों का जायजा लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भयानक बाढ़ ने किसानों (farmers) का बहुत बड़ा नुकसान किया है।

 उन्होंने कहा कि खराब मौसम के कारण किसानों को हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार को धान की खरीद के लिए निर्धारित मानदंडों में ढील देनी चाहिए, क्योंकि धान में नमी की मात्रा, खराब और बदरंग दानों की मात्रा बढ़ गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाढ़ के कारण हुई भारी तबाही के बावजूद पंजाब द्वारा अभी भी राष्ट्रीय अन्न भंडार में 170 लाख टन धान का योगदान देने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यापक प्रबंध किये गये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पंजाबी किसानों की कड़ी मेहनत से पैदा हुआ एक-एक दाना खरीदा जाये। उन्होंने कहा कि सरकार ने खरीफ मंडीकरण सीजन, 2025-26 में धान की खरीद के लिए 1822 खरीद केंद्रों को अधिसूचित किया है और ये सभी मंडियां खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा आवंटित की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक प्रदेश की मंडियों में 63.49 लाख टन धान पहुंचा है, जिसमें से 61.01 लाख टन पहले ही खरीदा जा चुका है। उन्होंने कहा कि खरीद के 72 घंटों के भीतर उठान को सुनिश्चित करते हुए मंडियों से 91.80 प्रतिशत उठान हो चुका है। धान की खरीद के बदले किसानों को कुल 13073.07 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

श्री मान ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों के कारण मंडियों में खरीद कार्य बहुत ही सुचारु ढंग से चल रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में सुविधा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं, ताकि उन्हें मंडियों में किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश को अभी तक प्रधानमंत्री द्वारा बाढ़ राहत के लिए घोषित 1600 करोड़ रुपये नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को प्रदेश के साथ इस दुर्व्यवहार को बंद करना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा उनकी सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। श्री मान ने कहा कि अन्य राजनीतिक दलों ने हमेशा नफरत और फूट डालने के एजेंडे को बढ़ावा दिया है, लेकिन राज्य सरकार ने इन पांच क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए पूरे प्रदेश में स्कूल ऑफ एमिनेंस स्थापित किये गये हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादर के 350वें शहीदी दिवस को मनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे श्रृंखलाबद्ध समारोहों में शामिल होने के लिए वह भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु को औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने इस समारोह के लिए पूरे इंतजाम किये हैं।