नयी दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) के मुंबई जोनल कार्यालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आईएएस अधिकारी अनिल पवार, सीताराम गुप्ता और अन्य लोगों की 71 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। ईडी ने मीरा भायंदर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा बिल्डरों, स्थानीय गुंडों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों (FIR) के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की थी।

यह मामला वसई विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन (VVCMC) के अधिकार क्षेत्र में 2009 से सरकारी और निजी जमीनों पर अवैध रूप से बनाए गए आवासीय और वाणिज्यिक भवनों से संबंधित है। समय के साथ, वसई विरार शहर के स्वीकृत विकास योजना के अनुसार "अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र " और "डंपिंग ग्राउंड" के लिए आरक्षित जमीन पर 41 अवैध इमारतों का निर्माण किया गया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने आठ जुलाई 2024 को इन सभी 41 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। इन इमारतों में रहने वाले परिवारों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया गया। इसके बाद वीवीसीएमसी ने 20 फरवरी 2025 को सभी संरचनाओं को ध्वस्त कर दिया।

ईडी की जांच में पता चला कि वीवीसीएमसी के अधिकारियों, जिनमें आयुक्त, उप निदेशक टाउन प्लानर, जूनियर इंजीनियर, आर्किटेक्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट और मध्यस्थ शामिल हैं, ने कई विभागों में मिलकर एक संगठित कार्टेल बनाया था। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई करने वाले विभाग में, अनिल पवार ने पहले से निर्मित अवैध इमारतों को संरक्षण देने और चल रहे अनधिकृत निर्माण को नजरअंदाज करने के लिए रिश्वत वसूलने के लिए एक कार्टेल बनाया था। यह कार्टेल वीवीसीएमसी के अधिकार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार है। पीएमएलए जांच में खुलासा हुआ कि अवैध परियोजनाओं पर प्रति वर्ग फुट 150 रुपये की निश्चित कमीशन दर तय की गई थी, जिसमें से 50 रुपये प्रति वर्ग फुट सीधे पवार को उनकी हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होता था। उन्होंने 41 अवैध इमारतों को संरक्षण देने के लिए भी इसी दर पर रिश्वत स्वीकार की थी।इसके अलावा, टाउन प्लानिंग विभाग में जांच से पता चला कि अनिल पवार के वीवीसीएमसी के आयुक्त के रूप में शामिल होने के बाद, उन्होंने शहरी क्षेत्र में विकास के लिए 20-25 रुपये प्रति वर्ग फुट और ग्रीन जोन में 62 रुपये प्रति वर्ग फुट की रिश्वत दरें तय की थीं, ताकि विभिन्न विकास अनुमोदन दिए जा सकें।

ईडी की जांच में सामने आया कि इन तरीकों से अनिल पवार ने लगभग 169 करोड़ रुपये की अपराध की आय अर्जित की। नतीजतन, पूर्व आयुक्त अनिल पवार को 13 जुलाई 2025 को तीन अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया।सभी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में 10 अक्टूबर को एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई, जिसका विशेष पीएमएलए कोर्ट ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि अनिल पवार ने रिश्वत के पैसे को लॉन्ड्रिंग करने के लिए परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और 'बेनामीदारों' के नाम पर कई संस्थाएं बनाईं।

अपराध की आय का उपयोग सोना, हीरा और मोती के गहने, महंगी साड़ियां खरीदने, गोदामों में निवेश करने, फार्महाउस खरीदने और उनकी पत्नी के नाम पर एक आवासीय परियोजना में निवेश करने के लिए किया गया। अधिकांश अपराध की आय को उनकी पत्नी, बेटियों और अन्य रिश्तेदारों के नाम पर अचल संपत्तियों में डाला गया ताकि उन्हें बेदाग दिखाया जा सके। एक अस्थायी कुर्की आदेश के माध्यम से कुल 44 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इससे पहले, इस मामले में कई तलाशी अभियानों के दौरान लगभग 8.94 करोड़ रुपये नकद, 23.25 करोड़ रुपये के हीरे जड़ित गहने और बुलियन जब्त किए गए, साथ ही बैंक खातों, शेयरों, म्यूचुअल फंड और सावधि जमा में 13.86 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज किया गया।मामले की आगे की जांच जारी है।