Women Employment Scheme : चुनाव आते ही सत्ताधारी दल अलग-अलग मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं का ऐलान करते हैं। फ़िलहाल, ऐसी ही एक योजना पर चर्चा हो रही है। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) 26 सितंबर को करेंगे। इस योजना के तहत, परिवार की प्रत्येक पात्र महिला के बैंक खाते में 10,000 रुपये की भारी-भरकम राशि भेजी जाएगी। मोदी द्वारा इस योजना का शुभारंभ करते ही यह धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में भेज दी जाएगी। इसलिए, अब इस योजना की चर्चा पूरे देश में होगी। इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक पहुँचाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं।

प्रत्येक महिला को दिए जाएँगे 10,000 रुपये
यह योजना बिहार सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है और इसका नाम 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' है। यह महत्वाकांक्षी योजना इसलिए शुरू की जा रही है ताकि बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। इस योजना के तहत, बिहार के प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला के बैंक खाते में 10,000 रुपये भेजे जाएँगे। इस योजना का आधिकारिक शुभारंभ 26 सितंबर को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस योजना के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि होंगे। मोदी द्वारा योजना का शुभारंभ करते ही लगभग 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10,000 रुपये हस्तांतरित कर दिए जाएँगे। इस प्रकार, कुल 7,500 करोड़ रुपये वितरित किए जाएँगे।

योजना का उद्देश्य क्या है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस योजना के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। साथ ही, यह योजना इसलिए भी लागू की जा रही है ताकि महिलाएं इस धनराशि से अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस धनराशि से महिलाएं छोटे-बड़े व्यवसाय शुरू कर सकती हैं या मौजूदा व्यवसायों का विस्तार कर सकती हैं। इस योजना की मदद से वे कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और छोटे उद्योगों में निवेश कर सकती हैं। जैसे-जैसे महिलाएं उद्योग स्थापित करेंगी, उनके परिवारों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को भी लाभान्वित करना है।

योजना की शर्तें क्या हैं?
इस योजना के लिए महिलाओं को आवेदन करना होगा। सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को सरल रखने का प्रयास किया है। इसके बाद, प्रत्येक परिवार की एक पात्र महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के माध्यम से पात्र महिलाओं को हर छह महीने में 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।