मुंबई। महाराष्ट्र में सैकड़ों अयोग्य महिला कर्मचारियों (ineligible women employees) द्वारा लाडकी बहिन योजना (Ladki Bahin scheme) का लाभ उठाये जाने के आरोपों के बीच राज्य सरकार ने आयकर विभाग (income tax) से आयकर दाखिल करने वाली महिलाओं की विस्तृत जानकारी मांगी है, जिससे उनकी पात्रता का पता लगाया जा सके। यह जानकारी राज्य सचिवालय के सूत्रों ने मंगलवार को दी है। एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी ने कहा, “ हमने वित्त मंत्रालय से राज्य में महिलाओं द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न (income tax returns) और करदाताओं के आवश्यक आंकड़े साझा करने का अनुरोध किया है।”
भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले महत्वाकांक्षी लड़की बहिन योजना शुरू की थी, जिसमें दो करोड़ 67 लाख महिलाओं ने आवेदन किया था और बिना किसी व्यापक सत्यापन के लगभग पांच महीने तक प्रत्येक महिला के खाते में 7,500 रुपये की राशि जमा की गयी। चुनावों के बाद मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार ने अपात्र लाभार्थियों की पहचान करने के लिए योजना की समीक्षा करने का आदेश दिया, जिसके बाद नौ लाख महिलाएं लाडकी बहिन योजना के लिए अयोग्य घोषित की गयी।
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