नयी दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) तथा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने चुनावी बांड को असंवैधानिक (unconstitutional) बताने के उच्चतम न्यायालय (Supreme Court') के फैसले का स्वागत किया है। खडगे ने कहा "चुनावी बांड योजना (electoral bond scheme) को शुरु करने के दिन कांग्रेस ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था और 2019 के घोषणा पत्र में पार्टी ने मोदी सरकार की इस संदिग्ध योजना (Electoral Bond) को खत्म करने का वादा किया था। हम आज उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं जिसने मोदी सरकार (Modi government) की इस काला धन को सफेद करने की इस योजना को ''असंवैधानिक'' बताते हुए रद्द कर दिया है।

उन्होंने कहा ''हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार ने भाजपा का खजाना भरने के लिए हर संस्थान रिज़र्व बैंक, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इस योजना के तहत 95 प्रतिशत फंडिंग भाजपा को मिली। हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसे शरारती विचारों का सहारा लेना बंद कर देगी और उच्चतम न्यायालय की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे।"श्री गांधी ने कहा "नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है।भाजपा ने इलेक्टोरल बॉण्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर मुहर लग गई है।"

संचार विभाग के प्रभारी जय राम रमेश ने कहा "उच्चतम न्यायालय ने मोदी सरकार की काफ़ी प्रचारित-प्रसारित चुनावी बॉन्ड योजना को संसद द्वारा पारित कानूनों के साथ-साथ भारत के संविधान का भी उल्लंघन माना है। चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिए जाने का फ़ैसला स्वागत योग्य है। यह नोटों पर वोट की शक्ति को मजबूत करेगा। इस फ़ैसले की प्रतीक्षा लंबे समय से की जा रही थी। मोदी सरकार 'चंदादाताओं' को विशेष तरह के अधिकार और छूट दे रही है जबकि 'अन्नदाताओं' के साथ अन्याय पर अन्याय करती जा रही है। हमें यह भी उम्मीद है कि उच्चतम न्यायालय इस बात पर भी ध्यान देगा कि चुनाव आयोग लगातार वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल- वीवीपैट के मुद्दे पर राजनीतिक दलों से मिलने से इंकार कर रहा है। यदि मतदान प्रक्रिया में सब कुछ पारदर्शी और साफ़ है तो फिर समय न देने की ज़िद क्यों।"