मुंबई, 14 मार्च (वार्ता)। महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) में विपक्ष के नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने मंगलवार को ‘राइट टू रिप्लाई’ के तहत कहा कि खरीफ सीजन से पहले किसानों को समय पर और पर्याप्त फसल ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए तथा उर्वरक और बीज की कीमतों में कमी की जानी चाहिए। श्री पवार ने कहा कि गिरती कीमत के कारण राज्य में प्याज उत्पादक संकट में हैं और राज्य सरकार (state government) द्वारा घोषित सब्सिडी पर्याप्त नहीं है। विपक्ष ने प्याज उत्पादकों को राहत देने के लिए कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी की मांग की है। उन्होंने अन्य फसलों की तरह फलों के बागों के लिए भी रियायती दर पर ऋण योजना शुरू करने की मांग की। विपक्ष के नेता ने कहा कि राज्य में किसान प्राकृतिक आपदाओं और कृषि उत्पादों की कम कीमत के कारण संकट में हैं। इससे राज्य में किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। किसानों (farmers) को राहत देने के लिए सरकार को किसानों को खरीफ का कर्ज समय से उपलब्ध कराने की पहल करनी चाहिए और इसके लिए अलग से व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही, किसानों की उत्पादन लागत को कम करने के लिए खाद और बीज के दाम कम किये जाने चाहिए। श्री पवार ने कहा कि किसानों के फसल बीमा दावों के खारिज होने की दर भी बढ़ी है। उन्होंने सरकार को यह भी सुझाव दिया कि उसे इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और फसल बीमा कंपनियों को उचित राय देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को प्राकृतिक आपदा का मुआवजा नहीं मिला है, उन्हें दिया जाए। किसानों के बिजली बिल माफ करने का फैसला लिया जाना चाहिए। चना, कपास, प्याज सहित कृषि उपज खरीद केन्द्रों को तत्काल शुरू किया जाए।