चेन्नई, 25 फरवरी (वार्ता) तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एवं द्रविड़ मुनेत्र कषगम (Dravida Munnetra Kazhagam) अध्यक्ष एम के स्टालिन ने शनिवार को अगले माह राज्य विधानसभा में पेश किये लाने वाले राज्य के बजट 2023-24 परिवार की महिला मुखिया को 1000 रुपये प्रति माह की सहायता के शुभारंभ की घोषणा की जाएगी। इस घोषणा के साथ ही स्टालिन नये विवाद में फंस गये हैं क्योंकि प्रमुख विपक्षी अन्नाद्रमुक ने चुनाव आयोग ( Electoral Commission) से इस घोषणा को आदर्श चुनाव अचार संहिता के उल्लंघन बताते हुए उनपर कार्रवाई करने की मांग की है। द्रमुक प्रमुख इरोड पूर्वी उपचुनाव के प्रचार के दौरान यह घोषणा की है।
स्टालिन ने यह घोषणा अपने ‘चुनावी घमासान अभियान’ के दौरान की। वह द्रमुक के नेतृत्व वाले धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील गठबंधन के उम्मीदवार और कांग्रेस के लिए इरोड पूर्व विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार ईवीकेएस एलंगोवन के पक्ष में जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस सीट पर 27 फरवरी को उपचुनाव होगा। उन्होंने कहा कि 10 वर्ष तक लगातार शासन करने वाली पिछली अखिल भारतीय द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) सरकार ने वर्ष 2011 से 2021 तक, राज्य की वित्तीय स्थिति को खराब स्थिति में छोड़ दिया था। यदि वित्तीय स्थिति अच्छी होता तो द्रमुक शासन मई 2021 के विधानसभा चुनाव में सत्ता में आने के बाद इसे जल्द ही लागू कर दिया होता। स्टालिन ने कहा कि 1,000 रुपये प्रति माह की योजना शुरू करने की घोषणा अगले महीने बजट में की जाएगी जिससे महिला परिवार की मुखिया बनाई जाएंगी।
गौरतलब है कि महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह की योजना 2021 के अपने चुनावी घोषणापत्र में द्रमुक की ओर से किए गए प्रमुख वादों में से एक थी और विपक्षी अन्नाद्रमुक आरोप लगा रही थी कि सत्तारूढ़ द्रमुक ने नीट छूट के अलावा, इस योजना सहित अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किया है।
इन आरोपों को सिरे से नकारते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक लगभग 85 प्रतिशत चुनावी वादे पूरे कर दिए गए हैं और बाकी वादों को एक साल के भीतर पूरा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा,“हालांकि घोषणाएं पांच साल के विजन के साथ की गई थीं, लेकिन हमें इतना लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है और सभी वादे इस साल तक लागू हो जाएंगे।”
करीब 10 वर्ष के अंतराल के बाद सत्ता में आने के बाद द्रमुक शासन द्वारा शुरू की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सूचीबद्ध करते हुए, स्टालिन ने मतदाताओं से एलंगोवन की भारी अंतर से जीत सुनिश्चित करने की अपील की।
इस बीच, अन्नाद्रमुक ने रिटर्निंग ऑफिसर और इरोड कमिश्नर के. शिवकुमार के पास शिकायत दर्ज कराई है कि अभियान के दौरान परिवारों की महिला मुखियाओं के लिए 1,000 रुपये मासिक मानदेय पर स्टालिन की घोषणा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और आवश्यक कार्रवाई की मांग की।
अन्नाद्रमुक के पूर्व विधायक आई.एस. इनबदुरई ने शिकायत दर्ज कराई है कि स्टालिन ने संपत नगर में चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए यह घोषणा की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि द्रमुक उपचुनाव के दौरान कई उल्लंघनों में शामिल रही है। उन्होंने दावा किया, “मुख्यमंत्री, जिन्हें कानून का सम्मान करना चाहिए था, उन्होंने इसका उल्लंघन किया है।”
एलंगोवन के बेटे थिरुमहान एवरा के निधन के बाद यह उपचुनाव हो रहा है।