ओबीसी आरक्षण के परिणाम से खुश हैं मुख्यमंत्री
मुंबई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज बठिन्या आयोग (Bathinya Commission) की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इस रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को ओबीसी (OBC) को आरक्षण देकर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। इस सर्वोच्च फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों के बीच साख की लड़ाई शुरू हो गई है। विधायक रोहित पवार ने दावा किया है कि यह परिणाम शिंदे-फडणवीस सरकार के कार्यकाल में हासिल किया गया था। वहीं विधायक जयकुमार रावल (Jaykumar Rawal) ने कहा है कि राज्य में गठबंधन सरकार आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने अपना वादा पूरा किया है। अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने मराठा समुदाय को बधाई देते हुए प्रतिक्रिया दी है। गठबंधन सरकार का स्टैंड यह था कि राज्य में ओबीसी समुदाय को राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए। उसके लिए हमने दिल्ली में वरिष्ठ काउंसिल के साथ समय-समय पर चर्चा की, बैठकें कीं। नई सरकार का रुख ओबीसी समुदाय के लिए अच्छा है। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी समुदाय के बनठिया आयोग की सिफारिशों को मान लिया है। इसलिए चुनाव में ओसीबी समुदाय के आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस आरक्षण के लिए मदद की और कोशिश की। बंठिया आयोग ने डेटा एकत्र करने का अच्छा काम किया, जिससे आरक्षण का मार्ग प्रशस्त हुआ। मैं ओबीसी समुदाय को बधाई देता हूं, विपक्ष ने स्वीकार किया है कि यह हमारे काम का एक प्रतिशत है, मुख्यमंत्री ने कहा। साथ ही इन सभी स्थितियों को देखते हुए स्थानीय स्वशासन के चुनाव भी तय किए जाएंगे। क्योंकि, इन चुनावों के लिए प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमने चुनाव के लिए समय मांगा है।