मुंबई। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बनठिया आयोग (Banathia Commission) की रिपोर्ट को मान लिया और ओबीसी आरक्षण (OBC reservation) को मंजूरी दे दी। अब बनठिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय स्वराज निकायों के चुनाव तत्काल कराने का आदेश दिया गया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री और वर्तमान विपक्ष के नेता अजीत पवार (Ajit Pawar) ने एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया दी कि यह राज्य में ओबीसी भाइयों के अधिकारों और ओबीसी के अधिकारों के लिए महाविकास अघाड़ी सरकार द्वारा किए गए ईमानदार प्रयासों की जीत है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा राज्य में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण को हरी झंडी देने के बाद, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच योग्यता की लड़ाई शुरू हो गई है। इस लड़ाई में अजीत दादा के भी कूदने की तस्वीर है।
“तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, विजय वडेट्टीवार और अन्य नेताओं ने आज ओबीसी आरक्षण की लड़ाई को सफल बनाया। उस समय शरद पवार ने राज्य में मंडल आयोग को लागू करने के पक्ष में कड़ा रुख अपनाया था। और राज्य में ओबीसी आरक्षण का फैसला किया गया था। वह आरक्षण बरकरार है।
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Wed, Jul 20 , 2022, 04:41 AM