गुवाहाटी: असम कैबिनेट (Assam Cabinet) ने गुरुवार को गुवाहाटी उच्च न्यायालय से फास्ट-ट्रैक अदालत के गठन के लिए अनुरोध करने का निर्णय लिया ताकि ज़ुबीन गर्ग हत्या मामले की नियमित और त्वरित सुनवाई हो सके। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से यह बात कही।
हिमंत ने कहा कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय इस मामले के लिए खास तौर पर एक न्यायाधीश देगा, जबकि राज्य सरकार फास्ट-ट्रैक अदालत के लिए अन्य व्यवस्था करेगी। उन्होंने मामले को देख रहे मौजूदा न्यायाधीश की भी तारीफ की , जिन्होंने इसे एक दुर्लभ मामला मानते हुए आरोपियों को जमानत मंजूर नहीं की।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा, "हमने बहुत पहले ही यह फैसला कर लिया था कि हम सुनवाई के बारे में परिवार की इच्छा के अनुसार चलेंगे। अब जब परिवार ने सुनवाई में तेजी लाने के लिए खुले तौर पर फास्ट-ट्रैक अदालत का आग्रह किया है तो कैबिनेट ने उच्च न्यायालय से फास्ट-ट्रैक अदालत के गठन का अनुरोध करने का निर्णय लिया है।"
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