चंडीगढ़। हरियाणा के राज्यपाल आशीष कुमार घोष (Ashish Kumar Ghosh) ने कहा है कि राज्य तेजी से निवेशकों की पहली पसंद के रूप में उभर रहा है। हरियाणा विधानसभा (Legislative Assembly) के बजट सत्र के पहले दिन सदन को संबोधित करते हुए श्री घोष ने कहा कि सरकार का मार्गदर्शक सिद्धांत निवेशकों के लिए ‘लालफीताशाही’ को ‘लाल कालीन’ (red carpet) से बदलना रहा है। राज्यपाल ने बताया कि नीतिगत स्पष्टता मजबूत बुनियादी ढांचा और सुधार-उन्मुख शासन के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है। भारत सरकार की नवंबर 2025 की व्यापार सुधार कार्य योजना रैंकिंग में हरियाणा ने 400 कठिन सुधार लागू कर 99.50 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए ‘शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वाले’ राज्य का दर्जा पाया। उन्होंने कहा कि 2023-24 में राज्य का कुल निर्यात 2.75 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचा, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 में माल निर्यात 1,61,707 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 10.62 प्रतिशत अधिक है। एनसीआर क्षेत्र लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित हो रहा है।

राज्यपाल ने बताया कि 22 दिसंबर 2025 को पारित ‘जन विश्वास विधेयक, 2025’ के तहत 42 अधिनियमों के 164 प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया, जिससे उद्यमियों को राहत मिली है। ऑटो सीएलयू, स्व-प्रमाणीकरण और श्रम सुधारों से प्रक्रियाएं सरल हुई हैं। उन्होंने कहा कि मारुती सुजुकी ने आईएमटी खरखोदा में 9,413 करोड़ रुपये के निवेश से उत्पादन शुरू किया है तथा 6,000 करोड़ रुपये की नई इकाई अप्रैल 2026 में शुरू होगी। वहीं एटीएल बैटरी टेक्नोलॉजी की 3,000 करोड़ रुपये की लिथियम-आयन बैटरी इकाई का पहला चरण आईएमटी सोहना में चालू हो चुका है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा की प्रगति रैंकिंग से कहीं आगे है और राज्य निवेश के लिए एक विश्वसनीय गंतव्य बन चुका है।