अमेठी: मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यक्रमों की प्रगति में अपेक्षित सुधार न होने पर अमेठी जिला प्रशासन ने कड़ा कदम उठाया है। मुख्य विकास अधिकारी सचिन कुमार सिंह ने लापरवाही बरतने वाले विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों का जनवरी माह का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोकने के निर्देश जारी किए हैं।

मुख्य विकास अधिकारी अमेठी सचिन कुमार सिंह ने रविवार को बताया कि दिसंबर माह की मुख्यमंत्री डैशबोर्ड प्रगति रिपोर्ट में जनपद अमेठी के कई विभाग शासन द्वारा निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतर पाए। रिपोर्ट के अनुसार समाज कल्याण विभाग को बी व डी ग्रेड, पंचायती राज विभाग को सी ग्रेड, उद्योग विभाग को बी व डी ग्रेड, नियोजन विभाग को बी ग्रेड, महिला एवं बाल विकास विभाग को बी ग्रेड तथा मत्स्य विभाग को डी ग्रेड प्राप्त हुआ है।

मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और यह जनपद में योजनाओं के क्रियान्वयन, निगरानी और लक्ष्य पूर्ति की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। कमजोर ग्रेडिंग से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित विभागों द्वारा नियमित समीक्षा और प्रभावी निगरानी नहीं की गई, जिससे जनपद की रैंकिंग प्रभावित हुई।

इसी आधार पर संबंधित जिला स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब तक संबंधित विभागों की ग्रेडिंग मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर ए ग्रेड में नहीं पहुंच जाती, तब तक वेतन जारी नहीं किया जाएगा।

वेतन रोके जाने वाले अधिकारियों में विकास मौर्या जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मनोज त्यागी जिला पंचायत राज अधिकारी, दिनेश चौरसिया उपयुक्त उद्योग, पन्ना लाल जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी बी, नीरज श्रीवास्तव जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ए, संतोष श्रीवास्तव जिला कार्यक्रम अधिकारीऔर अनिल कुमार सहायक निरीक्षक मत्स्य शामिल हैं।