फड़नवीस के आरोपों पर पवार का प्रहार

Wed, Mar 09 , 2022, 07:08 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

सरकार नहीं गिरी तो अपनाए हथकंडे, रिकॉर्डिंग की जांच करेगी सरकार
महानगर संवाददाता, मुंबई।
राकांपा प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस (Devendra Fadnavis) पर ताना मारते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार जाने के बाद विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों की मदद से महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के भाजपा के प्रयासों को सफलता नहीं मिल रही है, ऐसे में लाचार होकर इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वे मंगलवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस के लगाए आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे। पवार ने कहा कि 125 घंटे की रिकॉर्डिंग मिलना प्रशंसनीय बात है और पहले ही इस रिकॉर्डिंग की प्रमाणिकता की जांच होनी चाहिए थी। इस संदर्भ में राज्य सरकार जरूर जांच करेगी। पवार ने कहा कि इस रिकॉर्डिंग में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम लिया गया है, लेकिन मेरे बारे में किसी को इस तरह बोलने का कोई कारण नहीं है।  
महाराष्ट्र, बंगाल में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग  
पवार ने कहा कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधित्व करता है, तो उस वक्त उसके खिलाफ शिकायत की पुष्टि किए बिना टिप्पणी करना ठीक नहीं है। विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से बेवजह शिकायत कर जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। विशेषकर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ऐसे मामले अधिक हो रहे हैं।
अनिल देशमुख के यहां मारे गए 90 छापे
उन्होंने कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर जांच एजेंसियों की तरफ से जांच करने का सबसे बड़ा उदाहरण अनिल देशमुख का है। यह पहली बार देखा गया कि एक ही व्यक्ति अनिल देशमुख के यहां 90 बार छापे मारे गए। एक तरफ आरोप लगाना और दूसरी तरफ छापा  मारने का अर्थ यह है कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह संसदीय लोकतंत्र की दृष्टि से अशोभनीय है।
नहीं होगा नवाब मलिक का इस्तीफा
शरद पवार ने विपक्ष की मांग को यह कहकर खारिज कर दिया है कि नवाब मलिक के इस्तीफे का इससे कोई लेना-देना नहीं है। मुस्लिम नेता होने पर उसका सीधा संबंध दाऊद से जोड़ा जाता है, यह बात निरर्थक है। एक पार्टी के रूप में हम मलिक के साथ मजबूती से खड़े हैं। पवार ने कहा कि सांसद संजय राऊत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला प्रधानमंत्री तक पहुंचाया है। ऐसे में उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बारे में जांच कराएंगे।
नवाब मलिक के मुद्दे पर हंगामा, कामकाज दिन भर के लिए स्थगित
बुधवार को मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा में हंगामा हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने यह मामला उठाते हुए सरकार से बयान देने की मांग की। उनका कहना था कि मलिक का समर्थन करने का मतलब दाऊद इब्राहिम का समर्थन करना है। प्रश्नकाल के बाद हंगामे की वजह से सभागृह का कामकाज पहले आधे घंटे के लिए स्थगित किया गया। जब आधे घंटे बाद फिर से कामकाज शुरू हुआ तो भाजपा के सदस्य सभागृह में हाजिर नहीं हुए। इसके बाद दिन भर के लिए कामकाज स्थगित कर दिया गया।
विधानसभा में प्रश्नकाल समाप्त होने के तुरंत बाद भाजपा नेता फड़नवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को या तो मलिक से इस्तीफा देने के लिए कहना चाहिए या फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बाहर निकाल देना चाहिए। फड़नवीस ने कहा कि राज्य सरकार को इस संबंध में सदन में तत्काल घोषणा करनी चाहिए। इसके बाद भाजपा सदस्य आसन के समक्ष पहुंच गए और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगे। हंगामे के कारण विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट के लिए स्थगित कर दी। इसके बाद जब कामकाज फिर से शुरु हुआ तो भाजपा सदस्य सदन में नहीं पहुंचे। आखिरकार दिन भर के लिए सदन का कामकाज स्थगित कर दिया गया।
आज गृहमंत्री देंगे जवाब
फड़नवीस के आरोपों और मंत्री नवाब मलिक के मामले पर गुरुवार को गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल सदन में बयान देंगे। पाटिल ने विधानभवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कल दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फड़नवीस ने मंगलवार को आरोप लगाया था कि सरकार के विशेष सरकारी वकील भाजपा नेताओं के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को 125 घंटे की वीडियो रिकॉर्डिंग सौंपकर मामले की जांच सीबीआई से कराने का अनुरोध किया था।
वीडियो की प्रामाणिकता पर उठाए सवाल
राकांपा की युवा इकाई ने देवेंद्र फड़नवीस द्वारा सौंपी गई वीडियो फुटेज की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। पार्टी की महाराष्ट्र की युवा इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज चह्वाण ने दावा किया कि मीडिया द्वारा प्रसारित वीडियो क्लिप्स में से एक में तारीख एक जनवरी, 2019 है, जब फड़नवीस मुख्यमंत्री थे, जबकि सत्तारूढ़ एमवीए उस साल नवंबर में बनी।

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