गिरीश महाजन पर मोका लगाने की रची गई साजिश
विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस ने लगाया सनसनीखेज आरोप
महानगर संवाददाता, मुंबई। विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फड़नवीस (Devendra Fadnavis) ने मंगलवार को विधानसभा में गंभीर आरोप लगाया कि पुलिस, सरकारी वकील और सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता मिलकर विपक्ष के नेताओं को फंसाने की साजिश रच रहे हैं। पूर्व मंत्री गिरीश महाजन पर मोका लगाने का षड्यंत्र रचा गया। सरकार विपक्षी नेताओं के खिलाफ पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष को सरकारी षडयंत्र के सबूत के तौर पर एक पेन ड्राइव भी सौंपी।      
विपक्षी के नेता की कत्ल की कथा
विधानसभा में नियम 293 के तहत विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए विपक्ष के नेता ने कहा कि उन्होंने विधानसभा उपाध्यक्ष को जो पेन ड्राइव सौंपी है, उसमें इतना मटेरियल है कि 25 से 30 वेब सीरीज बन सकती है। इसमें सवा सौ घंटे की रिकॉर्डिंग है। पेन ड्राइव में संकलित वीडियो का सिलसिलेवार ब्यौरा पेश करते हुए उन्होंने कहा कि यह विपक्ष के नेता के कत्ल करने की कथा है। इस कथा का मुख्य पात्र एक विशेष सरकारी वकील प्रवीण पंडित चव्हाण और उसमें पुलिस और कई मंत्री शामिल हैं। सरकारी वकील ने एफआईआर लिखी, गवाह खड़े किए,चाकू प्लांट करने से लेकर, गले में खून लगाने से लेकर ड्रग्स का धंधा कैसे दिखाया जाए, छापा कैसे मारा जाए और मामले को मोका में कैसे फिट किया जाए, इसकी प्लानिंग है। अपराध की साजिश कैसे एक सरकारी वकील करता है, उसकी यह एक बेशर्म कहानी है।
गिरीश महाजन पर फर्जी केस
उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में मराठा शिक्षण प्रसारक मंडल के भोईटे गुट की तरफ से गिरीश महाजन के निजी सहायक रामेश्वर ने पाटिल गुट के व्यक्ति का अपहरण किया। इसके बाद गिरीश महाजन का फोन आया और धमकी दी गई। इस तरह का फर्जी केस तैयार किया गया। इस प्रकरण में गिरीश महाजन पर मोका लगाने की बात कहकर कागजात तैयार किए गए।
सभी सबूत हैं हमारे पास
उन्होंने कहा कि सरकारी वकील के कार्यालय में विपक्ष के नेताओं को फंसाने की साजिश रची जा रही है। जिन नेताओं को फंसाया जाना है उनमें उनके साथ गिरीश महाजन, संजय कुटे, चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुनगंटीवार, जयकुमार रावल, सुभाष देशमुख, चंद्रशेखर बावनकुले भी शामिल हैं। महाजन समेत 28 लोगों के खिलाफ एक मामले में किस तरह साजिश रचकर एफआईआर दाखिल की गई पर्दे के पीछे कौन-कौन से नेता थे, इसके भी सबूत हैं। फड़नवीस के मुताबिक स्टिंग में सरकारी वकील इस बात का भी खुलासा करते नजर आ रहे हैं कि सरकारी स्तर पर किस तरह से बैठकें हुईं, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिदेशक तक कैसे शामिल थे। उन्होंने दावा किया कि वीडियो में इस बात का भी खुलासा है कि पवार साहब ने देवेंद्र फड़नवीस और भाजपा के दूसरे नेताओं को खत्म करने के लिए किस तरह के निर्देश दिए हैं। इस साजिश पर अमल के लिए किस तरह संजय पांडे को मुंबई पुलिस आयुक्त बनाया गया और इसके लिए वे कैसे तैयार हुए, इसका पूरा विवरण वीडियो में दिया गया है। मीडिया में कौन सी खबरें लीक करनी है और पहले से रखे गए सबूतों का वीडियो कैसे तैयार कराया जाए, इसकी भी तैयारी की गई। फड़नवीस ने दावा किया कि सबूतों में अनिल गोटे की वकील से सीधी और फोन पर बातचीत भी है। यशवंत चव्हाण प्रतिष्ठान में हुई बैठकों का भी ब्यौरा है। अनिल देशमुख ने सिर्फ तबादलों से ही नहीं दूसरे जरिए से भी किस तरह पैसे कमाए हैं।
सीबीआई से कराई जाए जांच
फड़नवीस ने कहा कि हमारा सवाल है कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है? एक सरकारी वकील साजिश रच रहा है? हम हवा में बात नहीं करते, सभी वीडियो दिए गए हैं। इसका पुलिस से सीधा संबंध है तो कार्रवाई कौन करेगा? यह संपूर्ण केस सीबीआई को देना चाहिए। इसमें सरकारी साजिश दिख रही है, पुलिस दिख रही है। यदि यह केस सीबीआई को नहीं दिया गया तो हम अदालत जाएंगे। हम सबूत देंगे और मुकाबला करेंगे। उन्होंने कहा कि गुनाह का स्थान पुणे है, जबकि तीन साल बाद मुक्ताईनगर में केस पंजीकृत होता है। इससे साबित होता है कि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है।
मलिक को मंत्री बने रहने का अधिकार नहीं
फड़नवीस ने मंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि एक मंत्री मुंबई बम विस्फोट के आरोपियों से कैसे व्यवहार कर सकते हैं? जिसके संबंध देश के खिलाफ साजिश रचने वालों से हैं, उसे मंत्री पद रहने का क्या अधिकार है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में शांतिपूर्ण तरीके से सोचना चाहिए। इसे बर्दाश्त करेंगे तो मुंबई यदि असुरक्षित हुई तो इसकी जवाबदारी सरकार की होगी।