जोहान्सबर्ग: दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि वह आधिकारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता "उचित" और "समान" स्तर पर अमेरिका को सोमवार को सौंप देगा। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जोहान्सबर्ग जी-20 शिखर सम्मेलन का बहिष्कार करने के बाद उठाया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री रोनाल्ड लामोला ने शनिवार को पत्रकारों से कहा, "हमने अमेरिकी दूतावास को सूचित किया है कि दक्षिण अफ्रीका इसका स्वागत करता है कि अमेरिका अब चाहता है कि हम जी-20 का नेतृत्व अमेरिका को सौंप दें।"

लामोला ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका अब अमेरिका के साथ संबंधों में और ज्यादा तनाव नहीं चाहता है लेकिन उनका मानना है कि चूंकि जी-20 शिखर सम्मेलन उच्च स्तरीय नेताओं और अधिकारियों का सम्मेलन है इसलिए कार्यभार दो समान स्तर के अधिकारियों के बीच होना चाहिए न कि राष्ट्रपति रामफोसा द्वारा किसी कनिष्ठ अमेरिकी अधिकारी को, जैसा कि अमेरिका ने मांग की थी। मेल एंड गार्डियन के अनुसार, श्री लामोला ने कहा, "हस्तांतरण राज्य प्रमुख के स्तर पर होना चाहिए या कम से कम मंत्री के स्तर पर होना चाहिए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने नामित किया हो।"

उन्होंने कहा, "अब उन्होंने एक प्रभारी नियुक्त कर दिया है। हमने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग विभाग (डिर्को) में प्रभारी के समकक्ष एक अधिकारी है, इसलिए हम स्वागत करते हैं कि उन्हें कार्यभार सौंपने की जानकारी होगी। हम सोमवार से किसी भी समय डिर्को कार्यालयों में इसे करेंगे और उचित तिथि पर उनके आने की व्यवस्था की जाएगी। हम सब कुछ सौंप देंगे।" शिखर सम्मेलन में उपस्थित 42 से अधिक देशों द्वारा नेताओं के घोषणापत्र को भारी समर्थन के साथ स्वीकार किया गया, केवल अर्जेंटीना को छोड़कर, जिसके राष्ट्रपति जेवियर माइली ने श्री ट्रम्प की तरह शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लिया। हालांकि उन्होंने अपने विदेश मंत्री पाब्लो क्विर्नो को वहां भेज दिया।

शिखर सम्मेलन से पहले वाले सप्ताह में इसकी विषय-वस्तु पर चर्चा हुई जिसके बाद घोषणापत्र को अपेक्षा से एक दिन पहले ही स्वीकार कर लिया गया। मंत्री ने कहा कि घोषणापत्र को अपनाना समान समुदायों और सतत अर्थव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लामोला ने कहा, "आज विश्व के नेताओं द्वारा नेताओं के घोषणापत्र को अपनाना बहुपक्षवाद की ओर तथा वैश्विक उत्तर एवं वैश्विक दक्षिण के बीच एक सेतु के निर्माण की दिशा में एक कदम है।" उन्होंने कहा, " यह घोषणा अब इसे पूरे अफ्रीकी महाद्वीप से आगे ले जाती है और अफ्रीका के साथ जो समझौता हमने अभी-अभी संपन्न किया है वह इस कार्यान्वयन को व्यावहारिक रूप से संभव बनाता है।"