नयी दिल्ली: वित्त एवं कार्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगामी वर्ष 2026-27 के बजट प्रस्तावों की तैयारियों सिलसिले में सोमवार को प्रमुख अर्थशास्त्रियों और किसान संघों तथा कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ दो अलग अलग बैठकें की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इन बैठकों की जानकारी देते हुए कहा, ' अर्थशास्त्रियों के साथ हुई पहली बैठक के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के सचिव, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार और आर्थिक विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

किसान संघों और कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक में कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।सीतारमण अगले वित्त वर्ष का बजट अगले साल पहली फरवरी को पेश कर सकती हैं। हर केंद्रीय वित्त मंत्री हर बजट की तैयारी से पहले अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करते हैं।

अगले बजट की तैयारी ऐसे समय हो रही है जबकि दुनिया भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं से घिरी है और अमेरिका ने अगस्त से भारत के मामले में 50 प्रतिशत का भारी शुल्क लगा रखा है। इस बीच घरेलू अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता और निवेश मांग बढ़ाने वाले एक ऐतिहासिक कदम के रूप में सितंबर में  सीतारमण की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी परिषद) ने जीएसटी में बड़े सुधार का निर्णय लिया जिससे 22 सितंबर में जीएसटी में अब मुख्यत: पांच और 12 प्रतिशत की दो प्रमुख दरें रह गयी हैं और 90 प्रतिशत से अधिक वस्तुओं पर कर भार कम हो गया है।

अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3-6.8 प्रतिशत के बीच बढ़ेगी। अगले बजट में वित्त मंत्री के समक्ष राजकोषीय मजबूती के रास्ते पर बने रहते हुए आर्थिक वृद्धि की दर को उच्च स्तर पर बनाये रखना है।