मुंबई: महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के महासचिव संदीप देशपांडे ने बुधवार को चुनाव आयोग की 'त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों' के साथ चुनाव कराने की कड़ी आलोचना की और आरोप लगाया कि यह फैसला सत्तारूढ़ सरकार के दबाव में लिया गया है। 

देशपांडे ने कहा कि चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराने को सही ठहराने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों की आड़ ले रहा है, जबकि न्यायालय ने कभी भी त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों के साथ चुनाव कराने का निर्देश नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि मनसे के वरिष्ठ नेता तय करेंगे कि आयोग के फैसले को कानूनी रूप से चुनौती दी जाए या नहीं।

मनसे महासचिव ने दावा किया, "कई सबूत पेश करने के बावजूद, चुनाव आयोग राजनीतिक दबाव के कारण कार्रवाई करने से इनकार कर रहा है। कई संवैधानिक संस्थाएँ ऐसे ही प्रभाव में काम कर रही हैं। आयोग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह डुप्लिकेट वोटिंग को कैसे रोकेगा या एक ही पते पर पंजीकृत कई मतदाताओं के मामले से कैसे निपटेगा।"

देशपांडे ने ऐसे चुनावों को लोकतंत्र के लिए हानिकारक बताते हुए ज़ोर देकर कहा कि त्रुटिपूर्ण मतदाता सूचियों के साथ कराए गए चुनाव वास्तविक जनादेश को प्रतिबिंबित नहीं करेंगे। उन्होंने मांग की कि चुनाव कराने से पहले मतदाता सूचियों को ठीक किया जाए। साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि सूचियों में सुधार किए बिना चुनाव कराए गए तो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के निर्देशानुसार नकली और फर्जी मतदाताओं से निपटा जाएगा।