गांधीनगर: केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा हासिल करने के लिए राज्य के गांधीनगर में सोमवार को बैठक की। वैष्णव ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर क्षेत्र पर विशेष फोकस के साथ एक अभियान शुरू किया गया है। देश के विकास के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सेमीकंडक्टर उत्पादन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उनके मार्गदर्शन में ये क्षेत्र बहुत तेजी से और अच्छी प्रगति कर रहे हैं।

केंद्रीय मंत्री ने गुजरात में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब की परियोजनाओं की प्रगति का ब्योरा हासिल करने के लिए आज यहां राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अर्जुन मोढवाडिया की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने इस बैठक में विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से धोलेरा और साणंद में निर्माणाधीन टाटा, माइक्रोन और सीजी सेमीकॉन जैसे सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के लिए आवश्यक बिजली, पानी, लॉजिस्टिक्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तथा रेल, रोड एवं एयर कनेक्टिविटी के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की गहन जानकारी हासिल की।

पटेल ने बैठक में कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पहले भी अनेक प्रयास किये गये थे, लेकिन अब मोदी के शासन दायित्व संभालने के बाद ये महत्वपूर्ण परियोजनाएं भारत में कार्यरत होने जा रही हैं। लोगों को विश्वास है कि उनके नेतृत्व में भारत सेमीकॉन क्षेत्र में लीडर बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में सेमीकॉन हब के रूप में गुजरात की अगुवाई का जो वातावरण तैयार हुआ है, उसे बनाये रखते हुए सेमीकंडक्टर सेक्टर के विकास पर फोकस करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर टाइम बाउंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। इस संदर्भ में उन्होंने नियमित फॉलो-अप बैठक आयोजित करने और सारे कार्यों को समय पर तथा सटीकता के साथ पूरा करने के आदेश दिये।

वैष्णव ने विश्वास व्यक्त किया कि धोलेरा आगामी समय में हाईटेक उत्पादन का एक बड़ा केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि देश और गुजरात के सेमीकंडक्टर सेक्टर पर दुनिया के लगभग सभी देशों की नजर है और सेमीकॉन इंडस्ट्री के संदर्भ में धोलेरा का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है। ऐसी स्थिति में भारत में पहली सेमीकंडक्टर चिप को पूरी तरह से कार्यात्मक करने के लिए निर्धारित किये गये समय के दौरान ही वह तैयार हो, इसकी बड़ी जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार को निभानी है। उन्होंने इस बैठक में लगभग 10 क्रिटिकल प्रोजेक्ट का ब्योरा हासिल किया और निर्देश दिये कि इससे जुड़े मामलों के लिए नियमित रूप से फॉलो-अप बैठकें आयोजित की जायें। केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभाग सेमीकंडक्टर उद्योगों को आवश्यक मदद के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध हैं। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार डॉ हसमुख अढिया, केंद्र और राज्य सरकार के संबंधित विभागों के वरिष्ठ सचिव तथा टाटा, सीजी सेमीकॉन और माइक्रोन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।