नयी दिल्ली। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने उत्तर प्रदेश के लिए घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (HCES) 2022-23 को आधार बना कर ज़िला-स्तरीय मॉडल-आधारित अनुमानों पर एक अध्ययन रिपोर्ट जारी की है जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गयी है1
मंत्रालय की ओर से सोमवार को जारी विज्ञप्ति के मुताबिक इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए एक मॉडल-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (MPCE) के ज़िला-स्तरीय अनुमानों का आधार विकसित करना है। 

अनुमानों का यह आधार प्रत्यक्ष सर्वेक्षण परिणामों के पूरक का काम कर सकता है। इसका उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या सांख्यिकीय मॉडलिंग क्या सूचनाओं की उन कमियों को पूरा कर सकती है जहाँ सर्वेक्षण डेटा सीमित था या उपलब्ध नहीं हैं।
अध्ययन में लघु भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अनुमान (एसएई) नामक एक सांख्यिकीय पद्धति का उपयोग किया गया है। यह तकनीक ज़िलों जैसे छोटे क्षेत्रों के लिए बेहतर और अधिक स्थिर परिणाम प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण डेटा को अन्य स्रोतों से प्राप्त जानकारी के साथ जोड़ती है। यह दृष्टिकोण सहायक जानकारी, जैसे प्रशासनिक डेटा, को शामिल करके ऐसे अनुमानों की की शुद्धता में सुधार करता है जहाँ सीधे प्रतिदर्श पर आधारित सर्वे के अनुमान अच्छे स्तर की विश्वसनीयता प्रदान करने में सहायक नहीं दिखते हैं। इस काम में संबंधित क्षेत्रों में वृद्धावस्था पेंशन पाने वालों लाभार्थियों की संख्या,आयुष्मान भारत (पीएम-जेएवाई) योजना के अंतर्गत उपचार प्राप्त करने वाले रोगियों की संख्या, घरेलू एलपीजी कनेक्शनों की संख्या और अंत्योदय खाद्य वितरण योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या को भी अध्ययन का आधार बनाया गया है।