Employee Enrolment Scheme 2025: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने EPFO ​​के 73वें स्थापना दिवस (1 नवंबर, 2025) पर कर्मचारी नामांकन योजना 2025 की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों को पुनः नामांकित करना है जो किसी कारणवश PF प्रणाली से बाहर रह गए हैं और उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है।

कर्मचारी नामांकन योजना 2025, कर्मचारियों को स्वेच्छा से EPFO ​​में शामिल करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश के अधिकतम श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाना था।

इस योजना से किसे लाभ होगा?

इस नई योजना के तहत, नियोक्ता उन कर्मचारियों को भी ईपीएफओ में पंजीकृत कर सकते हैं जो 1 जुलाई 2017 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच किसी कंपनी से जुड़े थे, लेकिन किसी कारणवश ईपीएफ योजना में शामिल नहीं हुए। यह योजना 1 नवंबर 2025 से लागू नहीं हुई है।

नियोक्ता को केवल अपना हिस्सा जमा करना होगा
सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना में, नियोक्ता (कंपनी) को कर्मचारियों के हिस्से का पिछला पीएफ अंशदान जमा नहीं करना होगा, अगर उन्होंने पहले वेतन से पैसा नहीं काटा है। साथ ही, केवल 100 रुपये का मामूली जुर्माना भी देना होगा। नियोक्ता को केवल अपने हिस्से का अंशदान जमा करना होगा।

इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा लाभ
यह योजना उन सभी संगठनों पर लागू होगी जो वर्तमान में जांच के दायरे में हैं, केवल कर्मचारी जीवित और कार्यरत होने चाहिए। हालाँकि, ईपीएफओ स्वयं उन कर्मचारियों के मामले में कुछ नहीं करेगा जो पहले ही कंपनी छोड़ चुके हैं।

ईपीएफ की वेतन सीमा बढ़ाने की तैयारी
सरकार के इस कदम से देश के लाखों कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा से जुड़ सकेंगे। इसके साथ ही, सरकार भविष्य में ईपीएफ की वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने की भी तैयारी कर रही है। जिससे अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकेगा।